Noida Police Commissionerate HQ: नोएडा में बनेगा नया अत्याधुनिक पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय, 13,300 वर्गमीटर जमीन चिन्हित
Noida Police Commissionerate HQ: नोएडा में बनेगा नया अत्याधुनिक पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय, 13,300 वर्गमीटर जमीन चिन्हित
नोएडा में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शहर में जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट का स्थायी और अत्याधुनिक मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए सेक्टर-152 और 153 के बीच करीब 13,300 वर्गमीटर जमीन चिन्हित की गई है, जिसे पुलिस विभाग को मात्र 1 रुपए की प्रतीकात्मक लीज पर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए सीईओ के पास भेज दिया गया है, और मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
इस परियोजना के तहत जमीन का आवंटन होने के बाद पूरे मुख्यालय का डिजाइन और निर्माण नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद इसे पुलिस प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब तक नोएडा पुलिस कमिश्नरेट सेक्टर-108 स्थित अस्थायी भवन से संचालित हो रहा है, जो मूल रूप से ट्रैफिक पार्क और एआरटीओ उपयोग के लिए विकसित किया गया था। बाद में प्रशासनिक जरूरतों के चलते इसे पुलिस कार्यालय में परिवर्तित किया गया था।
नया मुख्यालय बनने के बाद पुलिस प्रशासन को एक स्थायी, संगठित और तकनीकी रूप से आधुनिक परिसर मिल जाएगा, जहां से पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र की पुलिस व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। इस नए परिसर में प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ कंट्रोल रूम, मीटिंग हॉल, रिकॉर्ड सेक्शन, आधुनिक पार्किंग व्यवस्था और हाई-टेक सुरक्षा प्रणाली जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
अधिकारियों के अनुसार, जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और आवश्यक स्वीकृतियां मिलते ही निर्माण कार्य तेज गति से शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस प्रशासन को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना और आम जनता को तेज, प्रभावी और सुगम पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराना है।
नई बिल्डिंग बनने के बाद सेक्टर-108 स्थित मौजूदा पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय को खाली किए जाने की संभावना है, जिसके बाद उस परिसर का उपयोग ट्रैफिक प्रबंधन, सड़क सुरक्षा प्रशिक्षण या अन्य सरकारी कार्यों के लिए किया जा सकता है।
इस नए पुलिस मुख्यालय को नोएडा के बढ़ते शहरी विस्तार और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड माना जा रहा है, जो भविष्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।
