New Delhi : दिल्ली सरकार आगामी बजट 2026 को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से जनभागीदारी पर जोर दे रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कामकाजी महिलाओं, शिक्षकों, खिलाड़ियों और छात्रों ने भाग लेकर अपने सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और भरोसा दिलाया कि इन सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली के निर्माण में जनभागीदारी सबसे बड़ी ताकत है और सरकार का लक्ष्य हर वर्ग की जरूरतों को बजट में समाहित करना है।
संवाद के दौरान छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य के अवसरों को बेहतर बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने मिड-डे मील योजना को कक्षा 12 तक विस्तारित करने, स्कूलों में नियमित खेल प्रशिक्षण शुरू करने और पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर बढ़ाने की मांग रखी ताकि उन्हें व्यावहारिक अनुभव मिल सके। इसके साथ ही उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों में नए हॉस्टल बनाने, करियर काउंसलिंग सत्र शुरू करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई गई।
शिक्षकों और कामकाजी महिलाओं ने भी बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्कूलों और कॉलोनियों में खेल मैदान विकसित करने, सुरक्षित आवागमन के लिए फुटओवर ब्रिज और अंडरपास बनाने तथा जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। कामकाजी महिलाओं ने स्कूलों में क्रेच सुविधा शुरू करने, महिला सुरक्षा को मजबूत करने और कार्यस्थलों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
शिक्षकों ने अपने कौशल विकास के लिए एआई आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने, शिक्षकों की कमी दूर करने और शैक्षणिक भ्रमण आयोजित करने का सुझाव दिया। वहीं महिला सशक्तिकरण के तहत महिला ड्राइवरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने की आवश्यकता भी सामने रखी गई।
खेल क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागियों ने खेल ढांचे को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने स्कूलों में खेल को अनिवार्य बनाने, रेजिडेंशियल खेल अकादमियां स्थापित करने, स्टेडियम उपयोग शुल्क को तर्कसंगत करने और प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति की मांग की। साथ ही महिला कोचों की संख्या बढ़ाने, खिलाड़ियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित करने, खेल संघों को आर्थिक सहायता देने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भत्ता उपलब्ध कराने जैसे सुझाव भी दिए गए।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि दिल्ली के समग्र विकास का रोडमैप बनेगा। इसमें छात्रों, महिलाओं, शिक्षकों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस संवाद कार्यक्रम में मिले सुझाव बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होंगे और दिल्ली को विकास, अवसर और सशक्तिकरण की दिशा में आगे ले जाएंगे।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और महिला कमर्शियल ड्राइवर्स के साथ भी संवाद कर उनके अनुभव और सुझाव लिए थे। सरकार का उद्देश्य है कि नीति निर्माण में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी और जनकेंद्रित बन सकें।
