Delhi: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगेगी लगाम, ‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ को मिली कैबिनेट की मंजूरी
Delhi: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगेगी लगाम, ‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ को मिली कैबिनेट की मंजूरी
दिल्ली की प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों के आक्रोश और लंबे समय से उठ रही शिकायतों के बीच आखिरकार दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्कूल फी एक्ट’ को मंजूरी दे दी है, जिससे अब राजधानी के निजी स्कूलों में मनचाहे ढंग से फीस बढ़ाने की प्रक्रिया पर सख्त अंकुश लगेगा।
इस निर्णय की घोषणा खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की। प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस एक्ट के लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल बिना नियमानुसार प्रक्रिया के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। उन्हें सबसे पहले एक समिति बनानी होगी, जिसमें छात्रों के अभिभावकों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यदि समिति की सहमति होती है तभी फीस वृद्धि प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जा सकेगा, अन्यथा उस पर रोक लगाई जाएगी और कानून के तहत कार्रवाई होगी।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह कानून दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक की सरकारें इस गंभीर मुद्दे पर आंखें मूंदे बैठी थीं। 1973 से लेकर अब तक दिल्ली में स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर कोई स्पष्ट और प्रभावी कानून नहीं था, जिसका लाभ उठाकर कई निजी स्कूल वर्षों से अभिभावकों पर वित्तीय बोझ डालते आ रहे थे।
नई नीति के अंतर्गत तैयार किए गए ड्राफ्ट कानून के माध्यम से दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना पर निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को पहले नियामक प्रक्रिया से गुजरना होगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा प्रणाली में संतुलन आएगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के माता-पिता को राहत मिलेगी, जो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला दिल्ली के लाखों अभिभावकों के लिए राहत और सुकून लेकर आया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यापार नहीं, सेवा है और सरकार की प्राथमिकता है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो, बिना आर्थिक शोषण के। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस एक्ट को लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र भी बनाया जाएगा जिससे इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके।
दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस में बार-बार की गई मनमानी बढ़ोतरी को लेकर बीते कुछ महीनों से अभिभावक आंदोलित थे। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया और सड़कों दोनों पर इस मुद्दे ने काफी सुर्खियां बटोरीं। अंततः सरकार के इस कड़े फैसले ने उन्हें न्याय की उम्मीद दी है।
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