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Greater Noida Vendor Zones: ग्रेनो के 12 सेक्टरों में वेंडिंग जोन तैयार, 673 दुकानें होंगी आवंटित

Greater Noida Vendor Zones: ग्रेनो के 12 सेक्टरों में वेंडिंग जोन तैयार, 673 दुकानें होंगी आवंटित

ग्रेटर नोएडा में शहरी व्यवस्था और सड़क किनारे लगने वाले अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के 12 आवासीय सेक्टरों में वेंडिंग जोन तैयार कर दिए गए हैं, जहां कुल 673 दुकानों के लिए शेड बनाए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र लोगों को जल्द ही जगह आवंटित की जाएगी।

यह योजना Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) द्वारा लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य फुटपाथ विक्रेताओं को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराना और अवैध अतिक्रमण को खत्म करना है। वेंडिंग जोन में बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि विक्रेताओं को बेहतर माहौल मिल सके।

अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इच्छुक लोग 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद अगले दो से तीन महीनों में ड्रॉ के माध्यम से आवंटन किया जाएगा।

इस योजना में सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। भूमिहीन मजदूरों, महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। खास तौर पर अधिसूचित क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को 33 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इन वेंडिंग जोन में फल-सब्जी, फास्ट फूड, किराना और किताब-कॉपी जैसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लगाई जाएंगी। पहले से सड़क किनारे ठेला लगाने वाले विक्रेताओं को प्राथमिकता के आधार पर उसी सेक्टर में स्थान दिया जाएगा जहां वे पहले काम कर रहे थे।

सेक्टरवार वेंडिंग जोन अल्फा-2, बीटा-1, बीटा-2, ओमिक्रोन-1A, गामा-2, डेल्टा-1, डेल्टा-3, पाई-1, पाई-2, ओमिक्रोन-3 और ज्यू-3 जैसे क्षेत्रों में बनाए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सेक्टरों में भी योजना पर काम चल रहा है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के तिगरी क्षेत्र में भी 60 दुकानों का वेंडिंग जोन तैयार किया जा रहा है, जहां पहले से मौजूद ठेला-पटरी विक्रेताओं को ही स्थान दिया जाएगा। इससे इलाके में अतिक्रमण और ट्रैफिक की समस्या कम होने की उम्मीद है।

अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से शहर में पार्किंग और सड़क व्यवस्था बेहतर होगी और जाम की समस्या पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा। Ravi Kumar NG ने कहा कि यह कदम शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

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