Galgotia University: रोबोटिक डॉग विवाद में घिरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, पेटेंट मामलों पर सवाल

Galgotia University: रोबोटिक डॉग विवाद में घिरी गलगोटिया यूनिवर्सिटी, पेटेंट मामलों पर सवाल

नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी रोबोटिक डॉग को लेकर इंटरनेशनल आलोचना का सामना कर रही है। चीन ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी ने AI समिट में दिखाए गए रोबोटिक डॉग को अपना बताकर पेश किया, जबकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि यह उनके द्वारा बनाया गया है। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली AI समिट से यूनिवर्सिटी को हटा दिया गया, लेकिन मामला अभी भी हल नहीं हुआ है।

यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार डॉ. एनके गौर ने सफाई दी कि जनवरी 2026 में यह रोबोटिक डॉग एक इंडियन कंपनी से खरीदा गया था। संभव है कि इसे कंपनी ने चीन से इंपोर्ट किया हो। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य बच्चों को नई AI टेक्नोलॉजी सीखने और समझने में मदद करना था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि “डेवलप” और “डेवलपमेंट” में फर्क है—डेवलप का मतलब बच्चों को सीखने और अभ्यास करने के लिए है, जबकि डेवलपमेंट का मतलब कुछ नया बनाना है।

इस विवाद के बीच इंटरनेट पर एक और मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आरोप हैं कि यूनिवर्सिटी हर साल सबसे अधिक पेटेंट के लिए आवेदन करती है, लेकिन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होती और इनका परिणाम जमीन पर दिखाई नहीं देता। मैनेजमेंट ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है और केवल कहा है कि प्रोडक्ट डेवलप किया जा रहा है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 350 करोड़ रुपये AI ब्लॉक बनाने में निवेश किए हैं। रजिस्ट्रार का कहना है कि इन फंड्स का इस्तेमाल नई टेक्नोलॉजी खरीदने, लैब्स स्थापित करने और छात्रों को सीखने और रिसर्च करने के अवसर देने के लिए किया गया। कुल 30 अलग-अलग लैब्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें छात्रों को AI और रोबोटिक्स से संबंधित प्रोजेक्ट्स करने का मौका मिलेगा।

यूनिवर्सिटी के अनुसार, रोबोटिक डॉग केवल छात्रों को नई AI टेक्नोलॉजी सीखाने और उसका प्रयोग करने के लिए खरीदा गया है। छात्र इसके जरिए रिसर्च कर रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कुछ नया कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ने कहा कि AI समिट में मौजूद प्रतिनिधि ने तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण गलती से गलत जानकारी दी, जिसके लिए यूनिवर्सिटी ने माफी भी मांगी।

इस विवाद ने यूनिवर्सिटी की अंतरराष्ट्रीय छवि पर असर डाला है और पेटेंट मामलों, निवेश और छात्रों के लिए रिसर्च सुविधा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब यह देखना बाकी है कि यूनिवर्सिटी इस विवाद से कैसे निपटती है और अपने प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता साबित करती है।

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