उत्तर प्रदेश, नोएडा: श्रमिक समस्याओं के समाधान व हड़ताल की तैयारी के लिए सीटू ने किया सभा का आयोजन- गंगेश्वर दत्त शर्मा

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, नोएडा: मजदूरों को गुलाम बनाने वाले चारों श्रम संहिताओं को रद्द कराने के लिए 20 मई 2025 को होने जा रही राष्ट्रव्यापी औद्योगिक हड़ताल को जनपद में सफल बनाने और बीएचईएल के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर रविवार को सेक्टर- 16, नोएडा पार्क में सभा हुई।
सभा को संबोधित करते हुए सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार देश के मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए उद्योगपतियों के पक्ष में बेशर्मी के साथ खड़ी हो गई है, तमाम संघर्षों और कुर्बानियों से हासिल किए गए 44 श्रम कानूनों में से 29 कानूनों को समाप्त कर मोदी सरकार चार श्रम संहिताये लेकर आई हैं, और चारों श्रम संहिताओं के लागू करने पर आमदा है। इन श्रम संहिताओं के लागू होने के उपरांत उद्योगपतियों को मजदूरों के शोषण और दमन का अनुकूल वैधानिक अधिकार मिल जाएगा चारों श्रम संहिताओं के बनते ही मालिकों को मजदूरों से 12 घंटे तक काम लेने का अधिकार बिना ओवर टाइम भुगतान किए मिल जाएगा, निश्चित अवधि की भर्ती के तहत किसी भी श्रमिक को स्थाई श्रमिक घोषित नहीं किया जाएगा और श्रमिक गण हायर एंड फायर की नीति के तहत आते जाते रहेंगे, ट्रेड यूनियन पंजीकरण प्रक्रिया जटिल कर दिए जाने के कारण ट्रेड यूनियन पंजीकरण लगभग असंभव हो जाएगा, ट्रेड यूनियन नहीं होने के कारण मजदूरों को प्राप्त सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार समाप्त हो जाएगा, दीर्घकालीन समझौता के तहत बढ़ने वाले वेतन और सुविधाओं में सुधार से उद्योगपतियों को छूट मिल जाएगी और मजदूरों पर दमन- शोषण करने का रास्ता मिल जाएगा, देश के संपदा उत्पादक मजदूर वर्ग को आजाद भारत में गुलामों जैसी जिंदगी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मेहनतकशों के सामने 20 मई 2025 की हड़ताल पर जाने और बड़ा आंदोलन खड़े करने के सिवा कोई अब विकल्प शेष नहीं है। इसलिए सभी मजदूर साथी हड़ताल की जोरदार तैयारी में जुट जाएं। संस्थान स्तर की समस्याओं पर बोलते हुए सीटू जिला महासचिव सागर ने कहा की मैसर्स – भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्लॉट नंबर- 25, सेक्टर- 16 ए नोएडा के प्रबंधन द्वारा गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाले जाने एवं अन्य श्रम समस्याओं के समाधान के लिए 28 अप्रैल 2025 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त केंद्रीय के समक्ष वार्ता है अगर वार्ता सकारात्मक नहीं रही तो 29 अप्रैल 2025 से संस्थान के समक्ष पुनः धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।

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