POCSO Justice: दो महीने में जांच और ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य, बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था मजबूत
नई दिल्ली, 29 जुलाई: बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने वाले पोक्सो कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है। सरकार के अनुसार गंभीर पोक्सो मामलों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो महीने की समयसीमा और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ट्रायल पूरा करने के लिए भी दो महीने का प्रावधान है।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट और विशेष पोक्सो अदालतों की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों से जुड़े संवेदनशील मामलों में लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया को कम करना और पीड़ित बच्चों को जल्द न्याय उपलब्ध कराना है।
जांच के स्तर पर भी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है। डीएनए और साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की मदद से अपराधों की वैज्ञानिक जांच को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल साक्ष्यों और अन्य फोरेंसिक सामग्री की जांच में इन सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
सरकार ने पीड़ित बच्चों के लिए केवल न्यायिक प्रक्रिया तक सीमित व्यवस्था के बजाय उपचार और पुनर्वास पर भी जोर दिया है। बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, मुआवजा और पुनर्वास जैसी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
पोक्सो मामलों में पीड़ित बच्चे की सुरक्षा और गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में संवेदनशील तरीके से जांच और सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
सरकार का कहना है कि बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना और अपराध के बाद उन्हें जल्द न्याय दिलाना प्राथमिकता है। फास्ट ट्रैक अदालतों, फोरेंसिक सुविधाओं और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य इसी दिशा में न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।
