Noida Violence Action सरकार सख्त, उपद्रवियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: दीपक कुमार
नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। औद्योगिक विकास आयुक्त Deepak Kumar ने साफ कहा है कि हिंसा फैलाने वालों से सरकार पूरी सख्ती के साथ निपटेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि पुलिस और इंटेलीजेंस की जांच में सामने आया है कि आंदोलन को उग्र बनाने में असामाजिक और बाहरी तत्वों की भूमिका रही है। कई ऐसे लोग भी चिन्हित किए गए हैं, जो श्रमिक नहीं हैं, लेकिन हिंसा में शामिल थे। इनकी पहचान कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
दीपक कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू होने की जो खबर फैलाई गई, वह पूरी तरह भ्रामक और निराधार है। इसी फेक न्यूज के कारण कई श्रमिक उकसावे में आ गए और हालात बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसने मौके पर पहुंचकर जांच की।
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार नई श्रम संहिताओं के तहत राष्ट्रीय स्तर पर ‘फ्लोर वेज’ तय करने की प्रक्रिया में है, जिससे देशभर के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की एक समान आधार रेखा सुनिश्चित की जा सके। इस प्रक्रिया में राज्यों से सुझाव लिए जा रहे हैं और 23 अप्रैल तक इस पर विचार-विमर्श जारी रहेगा।
वहीं अपर मुख्य सचिव Alok Kumar ने कहा कि श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों से बातचीत की गई है। श्रमिकों ने अपनी मांगों में वेतन वृद्धि, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान शामिल बताया, लेकिन हिंसा में बाहरी तत्वों की संलिप्तता की आशंका भी जताई।
श्रम आयुक्त Markandey Shahi ने कहा कि उद्योग जगत इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और निर्यात में कमी के कारण उद्योगों पर दबाव है, लेकिन इसके बावजूद श्रमिकों की मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है।
Gautam Buddha Nagar की जिलाधिकारी Medha Rupam ने जानकारी दी कि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 120-2978231, 120-2978232, 120-2978862 और 120-2978702 जारी किए गए हैं, जहां श्रमिक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा उच्च स्तरीय समिति जिले में डेरा डाले हुए है और लगातार श्रमिकों व नियोक्ताओं के साथ बैठक कर रही है। समिति से संपर्क के लिए 2336004 और 2336005 नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि दोनों पक्ष अपनी समस्याएं सीधे रख सकें।
प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि औद्योगिक शांति और विकास को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और कानून-व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
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