Noida Violence Reason फेक न्यूज से भड़का प्रदर्शन, कमेटी ने बताई असली वजह
Noida Violence Reason फेक न्यूज से भड़का प्रदर्शन, कमेटी ने बताई असली वजह
Noida में निजी कंपनियों के कर्मचारियों के हिंसक प्रदर्शन के बाद गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने पूरे घटनाक्रम पर बड़ा खुलासा किया है। कमेटी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि कर्मचारियों के उग्र प्रदर्शन के पीछे फेक न्यूज और अफवाहों की बड़ी भूमिका रही, जिसने हालात को बिगाड़ दिया।
कमेटी के अनुसार, एक झूठी खबर तेजी से फैलाई गई थी कि केंद्र सरकार ने सभी कर्मचारियों के लिए 20,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करने का आदेश दिया है। इसी भ्रामक जानकारी के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी उकसावे में आ गए और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। कमेटी ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है और यह खबर पूरी तरह निराधार थी।
उत्तर प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव Shanmuga Sundaram MK ने बताया कि समिति ने मजदूरों और उद्योगपतियों दोनों पक्षों से बातचीत की। लगभग दो घंटे तक चली चर्चा में सभी पहलुओं पर विचार किया गया और एक संतुलित समाधान निकालने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हमेशा सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है और उसी के तहत निर्णय लिए गए हैं।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर Deepak Kumar ने भी कहा कि समिति ने सैकड़ों लोगों से बातचीत की और दोनों पक्षों की समस्याओं व मांगों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार की गईं। प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
वहीं Gautam Buddha Nagar की जिलाधिकारी Medha Rupam ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मजदूरों की प्रमुख मांग—वेतन वृद्धि—को स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।
इन फैसलों के तहत अब मजदूरों की सैलरी हर महीने की 10 तारीख से पहले उनके बैंक खातों में जमा कराना अनिवार्य होगा। हर साल नवंबर से पहले बोनस दिया जाएगा। ओवरटाइम कार्य के लिए दोगुनी मजदूरी दी जाएगी और साप्ताहिक अवकाश के दिन काम करने पर भी दोगुनी सैलरी का प्रावधान लागू होगा।
इसके अलावा कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न-रोधी समितियों का गठन किया जाएगा, जिनकी अध्यक्षता महिलाओं के हाथ में होगी। शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष शिकायत पेटियां भी लगाई जाएंगी और कंट्रोल रूम व कॉल सेंटर नंबर जारी किए गए हैं, जहां मजदूर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे।
जिलाधिकारी ने अपील करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और सभी को शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करेगा और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
Realme GT 6 भारत में लॉन्च होने की पुष्टि। अपेक्षित स्पेक्स, फीचर्स, और भी बहुत कुछ
