New Income Tax Bill: नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश, जानें क्या होंगे बड़े बदलाव
नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। जानें नए टैक्स स्लैब, मानक कटौती और कर छूट से जुड़ी अहम जानकारियां।

New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश किया। इस विधेयक के तहत मौजूदा कर प्रणाली को सरल बनाया जाएगा और 1961 के पुराने आयकर कानून की जगह एक नई कर प्रणाली लागू की जाएगी। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा।
New Income Tax Bill 2025: क्या है नए आयकर विधेयक में?
इस विधेयक में करदाताओं को राहत देने और कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में कर निर्धारण वर्ष को समाप्त कर दिया गया है, अब केवल कर वर्ष रहेगा। साथ ही, कर छूट, कटौती, पूंजीगत लाभ, संपत्ति कर और जुर्माने से संबंधित प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है।
New Income Tax Bill 2025: नया कर स्लैब (New Income Tax Slabs)
नए आयकर विधेयक में आयकर स्लैब को नए तरीके से निर्धारित किया गया है:
- 4 लाख रुपये तक की आय – कोई कर नहीं (0%)
- 4 लाख से 8 लाख रुपये तक – 5% कर
- 8 लाख से 12 लाख रुपये तक – 10% कर
- 12 लाख से 16 लाख रुपये तक – 15% कर
- 16 लाख से 20 लाख रुपये तक – 20% कर
New Income Tax Bill 2025: मानक कटौती (Standard Deduction)
- पुरानी कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹50,000 की मानक कटौती मिलती थी।
- नई कर व्यवस्था में यह बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।
New Income Tax Bill 2025: पेंशन, एनपीएस और बीमा पर कर छूट
- पेंशन और नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान पर कर कटौती जारी रहेगी।
- बीमा, ग्रेच्युटी और पीएफ (Provident Fund) में छूट के प्रावधान होंगे।
- ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी कर में राहत मिलेगी।
New Income Tax Bill 2025: कर चोरी और दंड (Tax Evasion Penalty)
- कर चोरी करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- गलत जानकारी देने पर भी दंड का प्रावधान होगा।
- जरूरत पड़ने पर करदाताओं को कर नोटिस भेजा जाएगा।
नए आयकर विधेयक से किसे होगा फायदा?
इस विधेयक से मध्यम वर्ग, वेतनभोगी कर्मचारी, निवेशक और पेंशनधारक को राहत मिलेगी। नई कर दरें टैक्स को सरल बनाएंगी और करदाताओं को अधिक पारदर्शिता मिलेगी।
निष्कर्ष
नया आयकर विधेयक 2025, आयकर प्रणाली में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह न केवल कर प्रक्रिया को आसान बनाएगा बल्कि करदाताओं को अधिक राहत देगा। यदि यह विधेयक पारित होता है, तो 2026 से देश में एक नई कर व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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