HRTC Pension News: एचआरटीसी पेंशनरों को हर महीने समय पर मिलेगी पेंशन, सरकार देगी 23 करोड़ रुपये की ग्रांट
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब सभी पेंशनभोगियों को हर महीने निर्धारित समय पर पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एचआरटीसी पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेंशन भुगतान के लिए हर महीने 23 करोड़ रुपये की ग्रांट जारी करेगी ताकि पेंशनरों को किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के पूर्व और वर्तमान कर्मचारी निगम की मजबूती और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
इस पहल के लिए पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान एचआरटीसी पेंशनरों को दो से तीन महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता था, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब समय पर पेंशन मिलने से हजारों पेंशनरों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी प्रबंधन को निर्देश दिए कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों को भी जल्द पेंशन लाभ दिया जाए, जिनकी पेंशन अब तक शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार है और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा सुविधाओं और आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि निगम को हर साल लगभग 1500 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, जिनमें करीब 800 करोड़ रुपये निगम की अपनी आय और लगभग 720 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से ग्रांट के रूप में दिए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि एचआरटीसी प्रदेशभर में करीब 3000 बसों का संचालन करता है, जिसके चलते निगम पर भारी वित्तीय बोझ भी पड़ता है। इसके बावजूद सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के हित प्रभावित न हों।
बैठक में देवेश कुमार, आशीष सिंहमार, डॉ. निपुण जिंदल, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सचिव राजेंद्र ठाकुर, देवराज ठाकुर और बृज लाल ठाकुर सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे।
