Himachal Pension News: 65-70 वर्ष के पेंशनरों को अगले महीने मिलेगा एरियर, मुख्यमंत्री ने दी बड़ी राहत
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राज्य के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशनरों के लंबित एरियर अगले महीने जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए की।
बैठक में राज्य की मौजूदा वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों के लंबित एरियर, महंगाई भत्ते और अन्य वित्तीय मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वेतन स्थगन से जुड़ी अधिसूचना केवल उन्हीं पर लागू रहेगी, जबकि अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इसे वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ जारी कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की व्यावहारिक नीतियों और लगातार किए गए प्रयासों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों में सुधार करते हुए भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करने का काम किया है।
उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि 65 से 70 वर्ष के सभी पेंशनभोगियों के लंबित पेंशन एरियर अगले महीने जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए आवश्यक धनराशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी।
बैठक के दौरान कर्मचारियों के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल किया है।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि OPS बहाल किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली लगभग 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी। उन्होंने कहा कि यदि यह सहायता नहीं रोकी जाती, तो सरकार कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान पहले ही कर सकती थी। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है।
बैठक में देवेश कुमार, आशीष सिंहमार, सौरभ जस्सल समेत वित्त विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद राज्य के पेंशनभोगियों और कर्मचारियों में राहत और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लंबे समय से एरियर और वित्तीय लाभों का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार की इस घोषणा से बड़ी उम्मीद मिली है।
