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Delhi: सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 50 हजार जर्जर फ्लैट होंगे पुनर्निर्मित, झुग्गीवासियों को मिलेगा पक्का मकान

Delhi: सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, 50 हजार जर्जर फ्लैट होंगे पुनर्निर्मित, झुग्गीवासियों को मिलेगा पक्का मकान

रिपोर्ट: रवि डालमिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के लाखों झुग्गीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार करीब 50,000 जर्जर और खाली पड़े फ्लैटों का पुनर्निर्माण कर उन्हें जरूरतमंदों को आवंटित करेगी, और जहां मरम्मत संभव नहीं होगी, वहां नए मकान बनवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब दिल्ली में किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक झुग्गीवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध न करा दिया जाए। उन्होंने रेलवे, डीडीए और अन्य संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी विकास परियोजना के दौरान झुग्गी में रहने वालों के मानवाधिकार और जीवन जीने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए।

रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) के तहत वर्षों पहले जो लगभग 50,000 फ्लैट्स बनाए गए थे, उनका अब तक सही उपयोग नहीं हो पाया। ये फ्लैट अब प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मरम्मत के बाद झुग्गीवासियों को दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 732 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सुल्तानपुरी में फ्लैटों का निरीक्षण करते हुए सीएम ने कहा कि इन फ्लैटों में मरम्मत के साथ साफ पानी, सीवर, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने इन फ्लैटों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया और वास्तविक लाभार्थियों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को सिर्फ आंकड़ों में नहीं, वास्तविकता में सम्मानजनक जीवन देने का काम करेगी।

सरकार की योजना है कि इन फ्लैटों के दो किलोमीटर के दायरे में स्थित झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि झुग्गी से फ्लैट तक का स्थानांतरण सुगम और सुविधाजनक हो। यदि कोई फ्लैट पूरी तरह जर्जर और अनुपयोगी पाया जाता है, तो उसे गिराकर नए सिरे से निर्माण कर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि काम में किसी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवास पुनर्वास योजना को मानवीयता और संवेदनशीलता के साथ पूरा किया जाएगा।

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