Dental Commission: देश में राष्ट्रीय डेंटल आयोग का गठन, डॉ. संजय तिवारी बने चेयरमैन, DCI भंग
केंद्र सरकार ने देश में दंत चिकित्सा शिक्षा और मौखिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय डेंटल आयोग (NDC) का गठन कर दिया है। इसके साथ ही पुराने नियामक ढांचे डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया गया है और अब उसकी जगह नया और अधिक पारदर्शी सिस्टम लागू हो गया है। यह नई व्यवस्था 19 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश में डेंटल एजुकेशन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और नियमन को अधिक जवाबदेह बनाना है। लंबे समय से दंत शिक्षा और संस्थानों में सुधार की मांग उठ रही थी, जिसे अब इस नए आयोग के जरिए लागू किया जाएगा।
राष्ट्रीय डेंटल आयोग के चेयरमैन के रूप में डॉ. संजय तिवारी की नियुक्ति की गई है, जबकि डॉ. मौसुमी गोस्वामी को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा आयोग के तहत तीन प्रमुख स्वायत्त बोर्ड भी गठित किए गए हैं, जो दंत शिक्षा और सेवाओं के अलग-अलग पहलुओं की निगरानी करेंगे।
अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड की जिम्मेदारी डॉ. चंद्रशेखर जानकीराम को सौंपी गई है। वहीं डेंटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नंद किशोर साहू को नियुक्त किया गया है। एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड में तपस कुमार बंद्योपाध्याय, डॉ. उषा हेगड़े और डॉ. स्वर्ग ज्योति दास को शामिल किया गया है। आयोग के सचिव के रूप में अरिंदम मोदक की नियुक्ति की गई है।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही डेंटिस्ट एक्ट 1948 को भी निरस्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय डेंटल आयोग देशभर के डेंटल संस्थानों की रेटिंग, मूल्यांकन, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करेगा। साथ ही निजी डेंटल कॉलेजों की फीस तय करने, आचार संहिता लागू करने और सामुदायिक दंत स्वास्थ्य सेवाओं के मानक निर्धारित करने की जिम्मेदारी भी इसी आयोग के पास होगी।
सरकार का मानना है कि इस सुधार से देश में सस्ती, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण डेंटल हेल्थ सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा यह कदम भारत में दंत चिकित्सा शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
Realme GT 6 भारत में लॉन्च होने की पुष्टि। अपेक्षित स्पेक्स, फीचर्स, और भी बहुत कुछ
