AAP ने शोध अनुदान पर GST को ‘कर आतंकवाद’ बताया, इसे वापस लेने की मांग की
रिपोर्ट: हेमंत कुमार
केंद्र ने 2017 से रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिल रहे ग्रांट्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. संदीप पाठक ने आज इस प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हुए मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की।उन्होंने कहा कि यह दुनिया के इतिहास में पहली बार है, जब कोई सरकार रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगा रही है। सरकार ने सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट को जीएसटी जमा करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है। सरकार तर्क दे रही है कि रिसर्च एक सर्विस है। इसलिए इसके लिए मिले ग्रांट्स पर जीएसटी लगनी चाहिए, जोकि बहुत ही हास्यास्पद है।
डॉ. संदीप पाठक ने कहा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर समेत किसी भी विकसित व विकासशील देश में रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लगता है। जबकि केंद्र सरकार ने 2017 से देश की रिसर्च संस्थाओं को दिए ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव के साथ ही करीब 220 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मांगे हैं। इसमें आईआईटी दिल्ली जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। समस्त मानव जाति और देश के विकास के लिए होने वाले रिसर्च पर जीएसटी लगाना टैक्स टेररिज्म है।
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