उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: इंदिरापुरम के 20 हजार भवन स्वामियों को नोटिस

अजीत कुमार

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने टैक्स वसूली तेज कर दी है। इंदिरापुरम के ही 20 हजार भवन स्वामियों को नगर निगम ने बकाया जमा करने के लिए नोटिस भेजे हैं। नोटिस में कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ‌मलिक ने बताया कि इंदिरापुरम के भवन स्वामियों पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) का 95.42 करोड़ रुपया बकाया योजना के हैंडओवर के साथ नगर निगम को मिला है। जीडीए स‌े मिली सूची के मुताबिक नोटिस भेजे जा रहे हैं। कुल बकाएदारों की संख्या 50 हजार से अधिक है, फिलहाल 20 हजार को नोटिस भेजे गए हैं, बाकी को भी नोटिस भेजने की तैयारी है।

हाल में ही जीडीए से नगर निगम को हैंडओवर हुई इंदिरापुरम योजना के कुल 50,893 भवन स्वामियों पर वर्ष 2023- 24 को जीडीए का मेंटेनेंस चार्ज का 95.42 करोड़ रुपया बकाया है। पिछले सप्ताह जीडीए ने बकाएदारों की सूची नगर निगम को सौंपी थी। जीडीए योजना के रखरखाव के लिए मेंटेनेंस चार्ज वसूलता था। इसमें पानी, सीवर, सड़क पार्क आदि का टैक्स शामिल होता है। बकाया मेंटनेंस चार्ज की डिटेल जीडीए ने नगर निगम की सौंप दी है। नगर निगम ने बकाया वसूली के ल‌िए 20 हजार भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। बाकी बकायेदारों को भी जल्द नोटिस भेजे जाएंगे। गाजियाबाद नगर निगम के मुख्य कर अधीक्षक सुनील राय ने बताया कि 3 जनवरी को जीडीए से मिली बकाएदारों की सूची के मुताबिक 20 हजार बकाएदार भवन स्वामियों को नोटिस भेजे गए हैं, बाकी 30 हजार से अधिक बकाएदारों को भी जल्दी नोटिस भेजे जाएंगे। नगर निगम का प्रयास है कि इन वित्तीय वर्ष में इंदिरापुरम से बकाया वसूल कर लिया जाए। अब इंदिरापुरम वालों को मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना होगा, बल्कि गाजियाबाद नगर निगम इंदिरापुरम वालों से भी प्रोपर्टी टैक्स वसूल करेगा।

185 करोड़ से होंगे विकास कार्य
नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि इंदिरापुरम योजना के साथ गाजियाबाद नगर निगम को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 185 करोड़ रुपये की राशि भी ‌मिली है। इस पैसे से इंदिरापुरम योजना में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सड़क निर्माण के लिए टेंडर निकाले गए हैं। पार्कों में काम किया जा रहा है। इंदिरापुरम में सीवर समस्या पर नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। जीडीए ने नगर निगम को 50 करोड़ रुपये की राशि सड़कों के निर्माण और इतनी ही राशि नाले नालियों के निर्माण के लिए देने की बात तय की है। यह पैसा किश्तों में नियमित अंतराल पर देना तय हुआ है।