अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। दिल्ली से सटी आवास एवं विकास परिषद की वसुंधरा योजना में अभी भी 1500 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जे हैं। परिषद ने एक साल के दौरान 1000 करोड़ रुपये की जमीन कब्जा मुक्त कराई है, जबकि इससे डेढ़ गुनी जमीन पर अभी भी अवैध कब्जे बने हुए हैं। वसुंधरा योजना के खाली पड़े भूखंडों पर झुग्गियों की भरमार है। इन झुग्गियों में टीवी, फ्रीज और एसी तक चल रहे हैं, कूलर, पंखे और लाइट का तो कहना ही क्या है। इससे साफ है कि झुग्गियों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी भी हो रही है।
आवास एवं विकास परिषद ने नवंबर, 2023 में वसुंधरा योजना में खाली पड़े भूखंडों पर कब्जे को लेकर एक सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान ढाई हजार करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी सामने आई थी। परिषद ने विभिन्न सेक्टरों में अवैध कब्जों से अपनी जमीन मुक्त कराने के रोस्टर बनाया, कब्जा मुक्त कराने के लिए योजना बनाई और उस पर काम भी किया लेकिन एक साल के दौरान केवल 1000 करोड़ की ही जमीन कब्जा मुक्त हो पाई।
बाउंड्री कराने को मिला 50 लाख का बजट
आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता एके मित्तल ने बताया कि 1000 करोड़ रुपये की जमीन कब्जा मुक्त कराई जा चुकी है, बाकी भूखंडों को भी जल्द ही कब्जा मुक्त कराया जाएगा। दोबारा से इन भूखंडों पर कब्जे न हों, इसके लिए बाउंड्री कराने की योजना है। खाली पड़े भूखंडों की चाहरदीवारी के लिए मुख्यालय से 50 लाख का बजट मांगा गया था, मुख्यालय ने बजट मंजूर कर दिया है। मार्च तक सभी भूखंडों को खाली कराकर चाहरदीवारी का काम शुरू कराया जाएगा।
सिद्धार्थ विहार भी वसुंधरा की राह पर
वसुंधरा योजना में बड़े पैमाने पर अवैध झुग्गियां बसीं, अब आवास एवं विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना भी वसुंधरा की राह पर है। इस योजना में भी धीरे- धीरे झुग्गियों की संख्या बढ़ने लगी है। सिद्धार्थ विहार योजना में भी परिषद के काफी भूखंड खाली पड़े हैं। अधिशासी अभियंता विकास गौतम का कहना है कि सिद्धार्थ विहार में भी जल्द ही सर्वे कराने के बाद प्रवर्तन दस्ता अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त कराएगा।
