Digital Governance: पारदर्शी और प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार, बोले मुख्यमंत्री सुक्खू
Digital Governance: पारदर्शी और प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रदेश सरकार, बोले मुख्यमंत्री सुक्खू
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ा रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी के लिए विकसित किए जा रहे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया। उन्होंने विशेष रूप से बागवानी विभाग के उन कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य विभाग भी अपने प्रमुख और फ्लैगशिप कार्यक्रमों की पहचान करें, ताकि उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से जोड़ा जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से आम जनता के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं और विकासात्मक पहलें लागू कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग तक लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन की स्थिति और परिणामों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे न केवल योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी बल्कि किसी भी स्तर पर आने वाली समस्याओं की पहचान कर उनका शीघ्र समाधान भी संभव हो सकेगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रही है। डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित व्यवस्थाओं से सेवा प्रदायगी में सुधार होगा और लोगों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ अधिक सरल और प्रभावी तरीके से मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूत एवं उपयोगी बनाया जाए, ताकि विभिन्न विभागों के कार्यों की सटीक निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीक के बेहतर उपयोग से सरकार और जनता के बीच समन्वय मजबूत होगा तथा विकास योजनाओं के बेहतर परिणाम सामने आएंगे।
बैठक में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, सचिव सी. पालरासु, आशीष सिंहमार तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में डिजिटल गवर्नेंस से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं और भविष्य की कार्ययोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
