यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो में आकर्षण का केंद्र होंगी छोटी इलेक्ट्रिक कारें

अमर सैनी

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में छोटी इलेक्ट्रिक कारें आकर्षण का केंद्र होंगी। वहीं, जल्दी चार्ज होने और लंबी दूरी तक चलने का दावा करने वाले कई वाहन ट्रेड फेयर में लाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग और वाहन डीलर तैयारियों में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री भी शामिल होंगे।

एआरटीओ प्रशासन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि ट्रेड फेयर में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का प्रदर्शन किया जाएगा। 50 डीलरों के करीब 80 वाहनों का प्रदर्शन करने की योजना है। इसके लिए वाहन डीलरों के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। इसमें भाग लेने के लिए वाहन डीलर आवेदन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेले में ई-रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक का प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों को सिर्फ बड़े वाहन ही नहीं बल्कि छोटी इलेक्ट्रिक कारें भी देखने को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि वाहनों की प्रदर्शनी के लिए दो हजार वर्ग मीटर का क्षेत्र निर्धारित किया गया है। रेडीमेड स्टॉल के लिए आपको 7,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और खुद स्टॉल बनाने के लिए 6,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर चुकाने होंगे। ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों के अनुसार इलेक्ट्रिक कारें काफी किफायती हैं। इलेक्ट्रिक कारों का रखरखाव खर्च पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में कम है। इनमें कम पुर्जे होते हैं और इंजन नहीं होता। तेल की जरूरत नहीं पड़ती और ब्रेक भी कम घिसते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को अपने वाहनों के रखरखाव और मरम्मत पर कम खर्च करना पड़ता है। पारंपरिक गैस से चलने वाली कारों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों का एक मुख्य लाभ यह है कि इन्हें घर सहित लगभग कहीं से भी चार्ज किया जा सकता है। आमतौर पर ईवी बैटरी 10 से 20 साल तक चलती हैं। कई कार निर्माता इलेक्ट्रिक कार बैटरी पर आठ से दस साल या एक लाख मील की वारंटी देते हैं, जिससे उपभोक्ताओं की बैटरी की लंबी उम्र को लेकर चिंता कम हो जाती है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। इनके लिए परमिट और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से मेले में सड़क सुरक्षा की जानकारी देने वाला स्टॉल लगाया जाएगा। इसमें लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। लोगों को परिवहन विभाग की उन सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी जो निजी हाथों में सौंप दी गई हैं जैसे फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर।