दिल्ली में चल रही किसी भी कल्याणकारी योजना, सब्सिडी या अनुदान पर कोई रोक नहीं है: दिल्ली सरकार

अभिषेक कुमार ब्याहुत

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में चल रहे हैं जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की अफवाहों का खंडन करते हुए दिल्ली सरकार की सचिव (योजना) निहारिका राय ने बताया कि दिल्ली में चल रही किसी भी कल्याणकारी योजना अथवा सब्सिडी या अनुदान पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है।

दिल्ली सरकार की सचिव (योजना) निहारिका राय ने उपरोक्त अफवाहों का खंडन करते मंगलवार 26 मार्च को एक पत्र जारी कर
दिल्ली वासियों को उपरोक्त अफवाह से दूर रहने की अपील की है।

पत्र में लिखा है कि यह संज्ञान में लाया गया है कि दिल्ली में निहित स्वार्थ वाले अराजक तत्वों द्वारा अटकलें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि 21 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल की गिरफ्तारी/रिमांड के बाद प्रदेश सरकार द्धारा कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया जाएगा।

सचिव (योजना) निहारिका राय ने कहा कि कानून आपराधिक जांच की प्रक्रिया में अपना काम करता है, लेकिन यह स्पष्टीकरण जरूरी है कि योजनाओं का प्रशासन और शासन कभी भी व्यक्तियों के लिए विशिष्ट नहीं होता है और अतीत की तरह सामान्य तरीके से जारी रहेगा।

ऐसी अफवाहों से आम जनता के अंदर डर का माहौल पैदा होता है, इसलिए जनता को यह जानकारी देना जरूरी है कि:

i) स्वीकार्य सब्सिडी, पेंशन, कल्याण लाभ आदि के वितरण में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होगा।

ii) सामाजिक कल्याण योजनाओं को बजटीय आवंटन द्वारा समर्थित, समेकित निधि के माध्यम से सार्वजनिक धन से वित्त पोषित किया जाता है।

iii) सामाजिक कल्याण कोष न तो किसी व्यक्ति या राजनीतिक इकाई की निजी संपत्ति है और न ही किसी व्यक्ति या इकाई के निजी धन से वित्त पोषित है।

iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सिविल सेवाओं और प्रक्रियाओं की एक संरचना है, जो हमेशा की तरह जारी है।

v) इसलिए, ये सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी माननीय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी/रिमांड से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती हैं।

vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाएं, सामाजिक कल्याण योजनाएं और सब्सिडी निर्बाध रूप से जारी रहेंगी।
vii) लोगों को इस संबंध में किसी भी भय फैलाने वाली और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार से गुमराह नहीं किया जाना चाहिए।

सचिव (योजना) निहारिका राय ने दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह फैलाने वालों लोगों से दूर रहें, क्योंकि 21 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी/रिमांड से उत्पन्न स्थिति का गलत सूचना फैलाकर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे।