Ground Report: जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े फैसले को दिल्ली की जनता ने बताया ऐतिहासिक कदम
रिपोर्ट: रवि डालमिया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम जनता और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया गया। बैठक में केवल दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई है, जिनमें 5% और 18% शामिल हैं। वहीं, 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब जरूरी वस्तुओं और आम उपयोग की चीजों पर जीएसटी दरें काफी कम हो जाएंगी। बैठक में यह भी तय किया गया कि 22 सितंबर से नया जीएसटी ढांचा लागू होगा।
सरकार के इस फैसले का दुकानदारों और आम लोगों ने स्वागत किया। टॉप स्टोरी के संवाददाता ने मयूर विहार इलाके में जब लोगों और दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने इसे जनता के हित में ऐतिहासिक कदम बताया।
एक दुकानदार ने कहा, “जीएसटी स्लैब में कमी आने से बहुत फायदा होगा। पहले जो चीजें महंगी थीं अब सस्ती हो जाएंगी। स्टेशनरी पर लगने वाला 5% जीएसटी खत्म कर दिया गया है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।”
लोगों ने भी कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही थी, ऐसे में स्टेशनरी, दूध, ब्रेड और अन्य जरूरी सामानों पर जीएसटी में कटौती करने का फैसला सराहनीय है। यह फैसला न केवल आम लोगों के लिए राहत लेकर आएगा बल्कि बाजारों में रौनक भी बढ़ाएगा।
