रिपोर्ट: अभिषेक ब्याहुत
गुरुग्राम के मानेसर स्थित मारुति प्लांट में मंगलवार को देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी माॅडल कार्गो टर्मिनल (Gati Shakti Multi-Modal Cargo Terminal) का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के मारुति-पातली ट्रैक का भी शुभारंभ किया गया और कार लोडेड मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
रेल मंत्री ने इस पहल को भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल ने पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले रेल बजट जहां गंभीर संकट में था, वहीं अब यह ₹2.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारतीय रेलवे ने 720 करोड़ यात्रियों को सेवा दी और 1,617 मिलियन टन माल का परिवहन किया, जिससे यह कार्गो और पैसेंजर कैरिंग में दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है।
श्री वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत लॉजिस्टिक सेक्टर में हुए सुधारों के परिणामस्वरूप देश में अब तक 108 मल्टी माॅडल टर्मिनल तैयार हो चुके हैं, जो 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करते हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर अब रोजाना 400 मालगाड़ियां चल रही हैं, जिससे माल ढुलाई में गति और दक्षता दोनों बढ़ी है।
रेल मंत्री ने बताया कि यात्री सुविधा को देखते हुए पिछले ढाई वर्षों में 1,200 से अधिक जनरल कोच रेलवे में जोड़े गए हैं। वहीं, काजीपेट में स्थापित हो रही नई फैक्ट्री में 100 नई मेन लाइन EMU (MEMU) ट्रेनों का निर्माण किया जा रहा है, जो छोटी दूरी की यात्रा को और सहज बनाएंगी। ‘नमो भारत’ ट्रेनों को मिल रही सराहना के बाद अब 50 और नई नमो भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे जल्द ही कुल संख्या 150 से ऊपर पहुंच जाएगी।
रेल मंत्री ने बताया कि स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1,300 से अधिक स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। इनमें से 103 स्टेशनों का हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण किया और दिसंबर 2025 तक 100 और स्टेशन पूर्ण हो जाएंगे। वर्ष 2026 तक कुल 500 स्टेशन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस होंगे।
तकनीकी सुधारों पर बोलते हुए रेल मंत्री ने टिकट बुकिंग में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से KYC आधारित टिकट बुकिंग को अनिवार्य किया है। अब विंडो टिकट के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होगा और बीकानेर मंडल में 24 घंटे पहले आरक्षण चार्ट जारी करने की पायलट योजना शुरू की गई है, जिसे यात्रियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।
यह टर्मिनल न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत के उद्योगों को सशक्त बनाने वाला साबित होगा। लॉजिस्टिक्स की गति और कार्यकुशलता बढ़ेगी, जिससे निर्यात और व्यापार को भी भारी लाभ मिलेगा।
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