पुरानी गारंटियाँ पूरी नहीं, फिर ठगने आईं प्रियंका: अनुराग ठाकुर

28 मई 2024, हिमाचल प्रदेश:

हमीरपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की रैली के बारे में बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी यहाँ मंच से कई नई गारंटियों की घोषणा तो कर दी मगर पुरानी गारंटियाँ अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई इसके बारे में क्यों जवाब नहीं देतीं? प्रियंका गांधी पुरानी गारण्टियाँ बग़ैर पूरी किए फिर हिमाचल की जनता को ठगने आ गईं। सुक्खू और राहुल गांधी झूठी गारंटियां देते देते थक गए तो अब प्रियंका गांधी को हिमाचलियों को दुबारा ठगने भेजा है। हमीरपुर और हिमाचल की माताएं बहनें बड़ी आस लगा के बैठी थीं कि शायद प्रियंका गांधी 16 महीने पहले किए अपने ₹1500 प्रति महीने के वादे पर कुछ बोलेंगी परंतु प्रियंका गांधी ने उस ओर कुछ ना बोलकर और नए-नए झूठे वादों की लिस्ट थमा दी है। 16 महीने से खुद को ठगा महसूस कर रही जनता अब आक्रोशित हो चुकी है और 1 जून को हिमाचल से कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ करने के लिए वोट करने जा रही है।

श्री अनुराग ठाकुर ने यह बातें आज गगरेट, हरोली, ऊना और कुटलैहड़ विधानसभाओं में आयोजित दर्जन भर से ज्यादा जनसभाओं व मीडिया कर्मियों से वार्तालाप के दौरान कहीं। श्री अनुराग ठाकुर ने अपनी जनसभाओं में मोदी सरकार व स्वयं द्वारा किए गए विकास के कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया और कांग्रेस की नाकामी को भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया।

श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह से सिर्फ सत्ता हथियाना चाहती है। एक बार सत्ता में आ जाने के बाद उनका जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। हिमाचल प्रदेश पिछले 16 महीनों से इसका भुक्तभोगी है। यही प्रियंका गांधी और राहुल गांधी 16 महीने पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हिमाचल आकर बड़ी-बड़ी घोषणाएं और गारंटियाँ देकर गए थे मगर अभी तक उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव के समय यह लोग फिर से उसी झूठ का सहारा लेकर चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस और उसके नेताओं की यही विडंबना है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी यह लोग जनता को मूर्ख समझते हैं। इन्हें लगता है कि जनता को कुछ भी बोल दो तो वह उनकी बातों में आकर उन्हें वोट दे देगी। यही कारण है कि यह लोग 2014 और 2019 की करारी हार के बाद अब 2024 में 40 से भी कम सीटों पर सिमटने वाले हैं”

श्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, “लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी को बंगाल की संदेशखली में माताओं बहनों पर हुआ अत्याचार नहीं दिखता है। प्रियंका गांधी को कर्नाटक में अपने ही कार्यकर्ता की बेटी का एक दरिंदे द्वारा गला रेता जाना नहीं दिखता है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स आड़े आ जाती है। इनको अपने सहयोगियों द्वारा एक महिला सांसद का उत्पीड़न नहीं दिखता है क्योंकि वो इनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। यह ऐसे नेता हैं जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर भी सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। देश ये जान रहा है इसीलिए इन्हें बार बार नकार रहा है। प्रियंका गांधी को अब अपना नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं से बदल कर लड़की हूं लेकिन लड़ नहीं सकतीं हूं कर लेना चाहिए।”

श्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। मोदी जी ने ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर देश की विधायिकाओं में माताओं बहनों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में जब धूमल जी की सरकार थी तब उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में माताओं बहनों को 50% आरक्षण दिया था। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी महिलाओं के लिए 25% आरक्षण लागू है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण पर कितना जोर देती है। आज मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया है। पिछले 10 वर्षों से देश की वित्त मंत्री एक महिला हीं हैं जिनके सानिध्य में मुझे भी काम करने का अवसर मिल है। यही नहीं, मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ भी हमारी माताओं बहनों को हीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो चार करोड़ आवास बने हैं उनमें 50% से ऊपर का मालिकाना हक महिलाओं के पास हीं है। इसके अलावा मोदी जी ने 11 करोड़ फ्री रसोई गैस कनेक्शन देकर हमारी ग्रामीण माताओं बहनों को धुएं से आजादी दिलाई है। 13 करोड़ नल से जल कनेक्शन और 12 करोड़ शौचालय देकर मोदी जी ने माताओं बहनों का जीवन सुगम और सुरक्षित बनाया है। आज का भारत अगर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है तो उसके पीछे हमारी महिला साइंटिस्टों की भी मेहनत है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा वूमेन पायलट भारत में हैं। आज हमारी बेटियां एके-47 लेकर दुश्मनों को कब्रिस्तान पहुंचने का दम रखती हैं। यह सब बदलाव मोदी सरकार में हीं संभव हो पाया है।