अमर सैनी
नोएडा। यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क के 31 आवंटियों को नोटिस जारी करेगा। उन्होंने कंपनी के लिए भूखंड आवंटन होने के बाद से अब तक न तो लीजडीड कराई और न ही नक्शा स्वीकृत होने के बाद निर्माण शुरू कराया। प्राधिकरण ने इन आवंटियों को एक महीने का समय देगा। इसके बाद भी निर्माण शुरू न होने पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि सेक्टर-28 में 350 एकड़ में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जाना है। इस पार्क में एक हजार, 2100, 10 हजार, 11,200 एवं 12 हजार मीटर के कुल 284 भूखंड हैं। इनमें से अब तक अलग-अलग कंपनियों को 74 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें 20 भूखंडों की रजिस्ट्री हो चुकी और प्राधिकरण करीब 30 भूखंड की चेकलिस्ट जारी कर चुका है। करीब 151 भूखंड खाली हैं। 31 आवंटी ऐसे हैं, जिनमें से कुछ ने आवंटन के बाद लीजडीड नहीं कराई और कई आवंटी नक्शा स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण शुरू नहीं करा रहे। ऐसे आवंटियों के खिलाफ प्राधिकरण ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इन्हें नोटिस भेजने शुरू कर दिए गए हैं। यदि 15 नवंबर तक आवंटियों ने निर्माण शुरू नहीं कराया तो इनके खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई भी संभव है।
आवेदकों की जांच के लिए कमेटी बनाई
यमुना प्राधिकरण ने अगस्त में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विभिन्न क्षेत्रफल के 27 भूखंडों की योजना निकाली थी। इस योजना में विभिन्न मेडिकल उपकरण बनाने वाली करीब 59 कंपनी ने आवेदन किया था। इन आवेदकों की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी में यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के अलावा गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर को शामिल किया गया है। यही योजना के तहत आवेदनों की स्क्रूटनी करेंगे। कमेटी की जांच के बाद इन भूखंडों का आवंटन किया जाएगा।
मेडिकल से जुड़े उपकरण बनेंगे
मेडिकल डिवाइस पार्क में वे कंपनियां आएंगी, जो कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े समेत अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरण तैयार करेंगी। फिलहाल मेडिकल डिवाइस पार्क में 10 कंपनियों का निर्माण कार्य चल रहा है। यहां निवेश करने वाली कंपनियों को प्राधिकरण की ओर से कॉमन टूलिंग रूम, थ्रीडी डिवाइजन, रैपिड प्रोटो टाइपिंग एंड टूलिंग, कौशल विकास, कॉमन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, शोरूम, सेंट्रल वेयर हाउस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन फैसिलिटी, सेंसर टेस्टिंग आदि की सुविधाएं दी जाएंगी।
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