Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में विकास, आपदा राहत और रोजगार सृजन के कई बड़े निर्णय लिए
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में विकास, आपदा राहत और रोजगार सृजन के कई बड़े निर्णय लिए
शिमला, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो आपदा प्रभावितों, किसानों, छात्रों, स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मचारियों सहित आम जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे।
मंत्रिमंडल ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया। अब घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, आग लगने की स्थिति में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष सहायता पैकेज प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश में आपदा की स्थिति में तुरंत हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी गई। पंचायतों के पुनर्गठन और मनरेगा योजना के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय भी मंत्रिमंडल ने लिया। व्यक्तिगत कार्यों के तहत रिटेनिंग वॉल निर्माण के लिए दो लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय किया। इसके साथ ही, पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पदों का सृजन और भरने की मंजूरी दी गई। सोलन और सिरमौर जिलों में उप-अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें 46 नए पद सृजित किए जाएंगे और चार फायर टेंडर खरीदे जाएंगे।
जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरा जाएगा। डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन और 73 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में 27 सीनियर रेजिडेंट के पद सृजित और भरे जाएंगे।
मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट और आवश्यक पदों के सृजन को मंजूरी मिली। पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पदों का सृजन और धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों का सृजन भी स्वीकृत किया गया।
40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जबकि दिव्यांगजन के अभिभावक यदि सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी हों तो पुरानी पात्रता शर्त समाप्त कर दी गई।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एकीकृत एजेंसी बनाने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने की अनुमति भी दी गई।
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दस इलेक्ट्रिक बाइकों की खरीद की जाएगी। कांगड़ा जिला में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाया जाएगा।
वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार देने की स्वीकृति दी गई। ‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा क्षेत्र में भी कई बड़े निर्णय लिए गए। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बी.एड (बी.एससी.) कार्यक्रम आरम्भ करने को मंजूरी दी गई। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं का विलय कर सह-शैक्षिक विद्यालय बनाने और चार वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, बी.पी.एड और फाइन आर्ट्स कार्यक्रम शुरू करने तथा महाविद्यालयों को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति भी दी गई।
सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने और अन्य प्रशासनिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और आपदा राहत से जुड़े निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को बेहतर सेवाएं, आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना है।
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