Himachal Pradesh: हिमाचल में किसानों और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण पहल, सिंगापुर कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित
शिमला, 24 नवंबर 2025: हिमाचल प्रदेश में किसानों को पौधारोपण से जोड़ने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने सिंगापुर स्थित कंपनी प्रोक्लाइम के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। प्रदेश सरकार की ओर से वन बल प्रमुख डॉ. संजय सूद और कंपनी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन कुमार कंदसामी ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना प्रदेश के किसानों के लिए नई आर्थिक संभावनाएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। उन्होंने बताया कि इस पहल से प्रदेश के 50 हजार से अधिक किसान सीधे लाभान्वित होंगे। परियोजना के तहत किसानों की भूमि और खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे न केवल हरित आवरण बढ़ेगा बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता में भी सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को पौधारोपण के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग मुहैया कराया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत किसानों को पांच वर्ष के बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा और कंपनी के मुनाफे का 30 प्रतिशत हिस्सा भी सीधे किसानों को दिया जाएगा। परियोजना को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में हरित आवरण बढ़ेगा और किसानों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
सुक्खू ने कहा कि इस पहल से भूमि कटाव में कमी आएगी, खेतों में जैव विविधता बढ़ेगी और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत तैयार होंगे। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इस योजना में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने खेतों और खेतों की मेड़ों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
इस अवसर पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव सुशील सिंगला, प्रोक्लाइम कंपनी के तकनीकी निदेशक सम्राट सेनगुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने इस परियोजना के महत्व और इसे सफल बनाने के लिए सरकार और किसानों के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह परियोजना न केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगी बल्कि हिमाचल प्रदेश को एक हरा-भरा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील राज्य बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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