Delhi: दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा का निरीक्षण दौरा, मलबा न हटाने पर अधिकारियों को दी चेतावनी

Delhi: दिल्ली में मंत्री प्रवेश वर्मा का निरीक्षण दौरा, मलबा न हटाने पर अधिकारियों को दी चेतावनी
रिपोर्ट: रवि डालमिया
दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा राजधानी में लगातार क्षेत्रीय दौरे कर रहे हैं और विभिन्न इलाकों में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मंत्री पूर्वी दिल्ली के विश्वाश नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कड़कड़ी मोड़ से हसनपुर डिपो तक फैली विश्वाश नगर ड्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा, निगम पार्षद और कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे।
निरीक्षण के बाद मंत्री प्रवेश वर्मा आई.पी. एक्सटेंशन होते हुए बालकों अपार्टमेंट पहुंचे। वहां स्थानीय निवासियों ने मंत्री से सीधे बातचीत करते हुए इलाके में कूड़े और मलबे की गंभीर समस्या की शिकायत की। नागरिकों ने बताया कि मुख्य सड़कों पर मलबा डाल दिया गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है और लोगों को रोजमर्रा की आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि मंत्री के दौरे से ठीक पहले सड़क किनारे का मलबा हटाया जा चुका था, लेकिन मंत्री ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि उन्हें मुख्य सड़कों पर मलबे से जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं और ये स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी मलबा हटाने में कोताही बरती गई या लोगों को असुविधा हुई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपने चिर-परिचित तेवर में मंत्री प्रवेश वर्मा ने स्पष्ट कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि यदि जनता को राहत नहीं मिली, तो वे खुद भी कार्यवाही के लिए तैयार रहें। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्रीय निरीक्षण लगातार करें, सफाई व्यवस्था सुधारें और सुनिश्चित करें कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इस दौरे के बाद स्थानीय लोगों में भी उम्मीद जगी है कि अब उनके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान जल्द होगा। लोगों ने मंत्री के हस्तक्षेप और सक्रियता की सराहना की है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी यह संकेत दिया गया है कि शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और क्षेत्र में सफाई व विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी।