अमर सैनी
नोएडा। जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को मिलने वाले छह फीसदी विकसित भूखंड के लिए प्राधिकरण ने सिरसा, डाढ़ा, जुनपत, सैनी, पतवाड़ी, थापखेड़ा समेत 13 गांवों की पात्रता सूची तैयार कर ली है। अब नियोजन विभाग जमीन की उपलब्धता के आधार पर भूखंड लगाने का काम करेगा। इसके लिए गांव के आसपास ही जमीन की तलाश की जा रही है। क्षेत्र के 39 गांवों में लगभग 4200 किसानों की पात्रता सूची तैयार करनी है। दरअसल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान पिछले कई सालों से छह फीसदी आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं,जिनकी पात्रता तय नहीं हुई है। इसको लेकर किसान आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नेतृत्व में प्राधिकरण दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। किसानों की समस्या का समाधान किए बिना अधिसूचित क्षेत्र में आने वाले अन्य गांवों के किसान प्राधिकरण को जमीन देने को तैयार नहीं हैं। इसको देखते हुए पात्रता सूची तैयार करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 13 गांवों की पात्रता सूची तैयार कर नियोजन विभाग को भेज दी गई है। बाकी बचे गांवों में कैंप लाकर पात्रता सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही गांव के आसपास जमीन की तलाश की जा रही है,ताकि किसानों को भूखंड आवंटित किए जा सकें। बता दें कि छह फीसदी भूखंड पर किसान मकान बनाने के साथ 50 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक गतिविधि भी संचालित कर सकते हैं। किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सीईओ रवि कुमार एनजी द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं।
प्राधिकरण का भूलेख विभाग निरीक्षण करता है कि किस किसान की कितनी जमीन ली गई है। उसके एवज में कितने मीटर का आबादी भूखंड मिलना है। फिर सूची नियोजन विभाग में जाती है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर भूखंड लगाया जाता है। कब्जा दिलाने का काम परियोजना विभाग करता है।
छह फीसदी आबादी भूखंड आवंटित करने के लिए किसानों की पात्रता सूची तैयार की जा रही है। 13 गांवों की पात्रता सूची तैयार कर ली गई है। अब नियोजन विभाग जमीन की उपलब्धता के हिसाब से भूखंड लगाएगा। प्राधिकरण किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने का काम कर रहा है।
सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
