Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दो नए फायर स्टेशन की मंजूरी, सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत

Noida International Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास दो नए फायर स्टेशन की मंजूरी, सुरक्षा व्यवस्था होगी और मजबूत
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन शुरू होने से पहले उसके आसपास सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दो नए पुलिस फायर स्टेशन स्थापित करने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह कदम क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं को सशक्त बनाने और संभावित जान-माल की हानि को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
सरकारी निर्देशानुसार, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-32 और सेक्टर-18 में इन दो फायर स्टेशनों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही दोनों स्टेशनों के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपा गया है, ताकि समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, फायर स्टेशनों को संचालित करने के लिए आवश्यक जनशक्ति की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है, जिसमें प्रशिक्षित फायर स्टाफ, तकनीकी विशेषज्ञ और रेस्क्यू टीम शामिल होंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इन नए फायर स्टेशनों के शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र और आस-पास के औद्योगिक एवं आवासीय इलाकों में आपातकालीन प्रतिक्रिया समय में बड़ा सुधार होगा। विशेष रूप से एयरपोर्ट क्षेत्र में हाई-सिक्योरिटी ज़ोन होने के कारण आधुनिक फायर सेफ्टी उपकरणों और त्वरित रेस्क्यू प्रणाली की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नए फायर स्टेशन न केवल आगजनी की घटनाओं से निपटने में मदद करेंगे, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं, औद्योगिक हादसों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों को भी अधिक कुशल और प्रभावी बनाएंगे। इससे क्षेत्र की आपदा प्रबंधन क्षमता में उल्लेखनीय मजबूती आएगी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जैसे-जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना अपने पूर्ण संचालन की ओर बढ़ रही है, सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं का विस्तार प्राथमिक जरूरत बन गया है, और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
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