उत्तर प्रदेश, नोएडा: डिफाल्टर विभागों के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश

अजीत कुमार 
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में शनिवार को जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने असंतुष्ट फीडबैक एवं डिफॉल्टर श्रेणी में आने वाले प्रकरणों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आईजीआरएस में डिफाल्टर विभाग के अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए तो बगैर पूर्व सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अफसरों का एक दिन का वेतन रोकने को कहा।
उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार को निर्देशित किया कि जिन विभागों में 70 प्रतिशत से अधिक असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं। जो विभाग डिफॉल्टर श्रेणी में दर्ज किए गए हैं। उनके संबंधित अधिकारियों का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोका जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा शासन स्तर पर प्रतिदिन की जाती है। उसी के आधार पर जनपद की रैंकिंग निर्धारित होती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकायतकर्ता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, अनुज नेहरा, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडे, मुख्य कोष अधिकारी शिखा गुप्ता मौजूद रही।