Noida: दो गांवों में विकास कार्यों में अनियमितता की बड़ी जांच शुरू, जिला प्रशासन ने बनाई दो विशेष कमेटियां
Noida: दो गांवों में विकास कार्यों में अनियमितता की बड़ी जांच शुरू, जिला प्रशासन ने बनाई दो विशेष कमेटियां
नोएडा। दादरी ब्लॉक के रानौली लतीफपुर और कोट गांव में विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मेधा रूपम के समक्ष गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कई सार्वजनिक कार्य या तो अधूरे हैं, खराब गुणवत्ता के साथ किए गए हैं या फिर कागजों पर ही पूरा दिखाकर भुगतान करा लिया गया है। शिकायतों को महत्व देते हुए जिलाधिकारी ने दोनों गांवों की विस्तृत जांच के लिए दो अलग-अलग कमेटियों का गठन कर दिया है, जिन्हें जल्द से जल्द मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोट गांव के निवासी अनुज कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि सिंहराज के मकान से पानी की टंकी तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य का भुगतान लगभग पांच लाख रुपये के आसपास दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में यह कार्य जमीन पर मौजूद ही नहीं है। ग्रामीणों ने इसे सीधा भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बताया है। इस गंभीर शिकायत की जांच का जिम्मा जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को सौंपा है ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच संभव हो सके।
इसी तरह, रानौली लतीफपुर गांव के निवासी नागीन ने आरोप लगाया कि वर्ष 2023-24 के दौरान गांव में हुए अनेक निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। कई कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हैं, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है और कुछ मामलों में भुगतान बिना किसी वास्तविक काम के ही कर दिया गया है। यह शिकायत सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने जिला अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश सिसौदिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें सभी निर्माण स्थलों का भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर अजय कुमार यादव ने कहा कि दोनों गांवों से मिली शिकायतें गंभीर प्रकृति की हैं, इसलिए प्रशासन ने तुरंत जांच कमेटियां गठित कर दी हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही, फर्जीवाड़ा या धन के दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन की यह जांच गांवों में विकास कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और दोषियों को उचित दंड मिलेगा। यह कदम जिले में जनहित और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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