
नई दिल्ली, 9 अक्तूबर : पिछले 25 वर्षों में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जिनमें मातृ मृत्यु अनुपात दर, शिशु मृत्यु दर, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और नवजात शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आना शामिल हैं। यह बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने वीरवार को फिक्की हील 2025 के 19वें संस्करण में कहीं।
उन्होंने आगे कहा, सरकार सभी नागरिकों को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। केंद्रीय मंत्री ने याद दिलाया कि 2017 में, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा सुधार के एक नए युग की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य एक व्यापक और समग्र स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करना था ताकि रोग निवारक चिकित्सा से लेकर प्रोत्साहन, उपचारात्मक, पुनर्वास और उपशामक सेवाएं आसानी से सुलभ हो सकें। जेपी नड्डा ने कहा कि, इसके लिए, सरकार ने देश भर में 1.7 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित किए हैं, जो नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण का आधार विस्तृत हुआ है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों के कारण भारत में संस्थागत प्रसव 79% से बढ़कर 89% हो गए हैं। वहीं, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार, मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 130 से घटकर 88 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है, जबकि शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 39 से घटकर 27 प्रति हजार जीवित जन्म हो गया है, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर) में 42% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट 14% से अधिक है, और नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) में 39% की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 11% रही है। यह नवजात शिशुओं के जीवित रहने के मामले में भारत की तीव्र प्रगति को दर्शाता है।
उन्होंने डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हवाले से कहा, भारत में क्षय रोग (टीबी) के मामलों में 17.7% की गिरावट आई है, जो वैश्विक औसत गिरावट 8.3% के दोगुने से भी अधिक है। लैंसेट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि अब टीबी का इलाज निदान के 10 से 15 दिनों के भीतर शुरू हो जाता है, जो प्रारंभिक पहचान, देखभाल और केस प्रबंधन में पर्याप्त सुधार को दर्शाता है। मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा और सामर्थ्य पर सरकार के फोकस को दोहराया।
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