Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार की ‘महिला सम्मान योजना’ पर महिलाओं ने कहा- फ्री के पैसे नहीं चाहिए
रिपोर्ट: रवि डालमिया
Mahila Samman Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का नाम ‘महिला सम्मान योजना’ रखा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हर महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है।
केजरीवाल ने कहा कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। उन्होंने यह भी वादा किया कि चुनाव के बाद इस रकम को बढ़ाकर ₹2100 प्रति माह कर दिया जाएगा।
महिलाओं की प्रतिक्रिया
हालांकि, इस घोषणा पर महिलाओं की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। टॉप स्टोरी के संवाददाता से बात करते हुए कई महिलाओं ने योजना पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे “चुनावी चाल” करार दिया और कहा कि उन्हें “फ्री के पैसे” नहीं चाहिए।
एक महिला ने कहा, “हमें ₹1000 या ₹2100 नहीं चाहिए। दिल्ली में महिलाओं को रोजगार की जरूरत है, न कि फ्री की स्कीम की। सरकार को दिल्ली की गली-मोहल्लों की हालत सुधारनी चाहिए।”
‘फ्री स्कीम’ पर उठे सवाल
महिलाओं ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह योजना चुनाव से ठीक पहले क्यों लाई गई है। एक महिला ने कहा, “अगर यह योजना इतनी जरूरी थी, तो पिछले 5 साल में इसे लागू क्यों नहीं किया गया?” उन्होंने यह भी कहा कि मुफ्त योजनाएं नशे को बढ़ावा देती हैं और इससे समाज को नुकसान होता है।
कुछ महिलाओं ने कहा कि वे अपनी मजदूरी से कमाकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हैं। उन्होंने कहा, “हमें न मुफ्त बस यात्रा चाहिए, न मुफ्त बिजली-पानी, और न ही ₹1000। हमें काम चाहिए, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें।”
क्या कह रही है सरकार?
सरकार ने इस योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
विरोध और मांग
हालांकि, इस योजना को लेकर विरोध भी सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि मुफ्त योजनाओं से समस्या हल नहीं होगी। उनका मानना है कि रोजगार के बेहतर अवसर पैदा करना, दिल्ली की गली-मोहल्लों की स्थिति सुधारना और नशे जैसी समस्याओं पर लगाम लगाना, महिलाओं के हित में कहीं अधिक प्रभावी कदम होंगे।
इस योजना पर सरकार को समर्थन और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस योजना का क्रियान्वयन और इसका वास्तविक असर कैसा रहता है।