ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों का निशुल्क पंजीकरण
ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों का निशुल्क पंजीकरण

अमर सैनी
नोएडा। ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होने जा रही है। प्राधिकरण के मित्रा एप पर इससे संबंधित लिंक सक्रिय हो जाएगा। यहां जाकर पालतू कुत्तों का पंजीकरण किया जा सकेगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि पालतू कुत्तों का पंजीकरण न कराने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्तों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पहले नीति बनाई गई थी, लेकिन कुछ खामियों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था। नीति में आम नागरिकों, आरडब्ल्यूए/एओए और एनजीओ के सुझावों को शामिल किया गया था। प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इसे धरातल पर लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले एक-दो दिन में पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण अधिकारी के अनुसार संशोधित नीति के अनुसार पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया तीन महीने की बजाय एक साल तक चलेगी। अगर कोई कुत्ते के पंजीकरण न होने की शिकायत करता है तो मालिक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
दो दिन में पालतू कुत्तों पंजीकरण होगा शुरू
एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि दो दिन में पालतू कुत्तों के ऑनलाइन पंजीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। मित्र एप पर इससे संबंधित लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इस नीति का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पंजीकरण न कराने पर संबंधित कुत्ते के मालिक पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संशोधित नीति के तहत सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। पंजीकरण कराते समय टीकाकरण समेत पूरी जानकारी देनी होगी। यह व्यवस्था की गई है कि कुत्ते को सर्विस लिफ्ट के जरिए ही ले जाया जाएगा। अगर लिफ्ट में पहले से कोई है तो पालतू कुत्ते के साथ दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। हालांकि आपसी सहमति होने पर दोनों साथ जा सकते हैं। नीति के तहत आरडब्ल्यूए/एओए और वहां के निवासी मिलकर पालतू जानवरों के फीडिंग प्वाइंट की पहचान करेंगे। एनजीओ की मदद से पीपीपी मॉडल पर शेल्टर होम बनाया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण जमीन उपलब्ध कराएगा और इसका संचालन संबंधित एनजीओ करेगा।