Noida: ओटीएस के दूसरे चरण की धीमी शुरुआत, पहले दिन सिर्फ 300 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण
Noida: ओटीएस के दूसरे चरण की धीमी शुरुआत, पहले दिन सिर्फ 300 उपभोक्ताओं ने कराया पंजीकरण
नोएडा में विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना यानी ओटीएस का दूसरा चरण गुरुवार से लागू हो गया है, लेकिन इसकी शुरुआत अपेक्षा से काफी धीमी रही। योजना के पहले ही दिन महज 300 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया, जबकि पहले चरण में करीब 15 हजार उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठाया था। इससे साफ है कि दूसरे चरण को लेकर उपभोक्ताओं में अभी जागरूकता की कमी बनी हुई है।
विद्युत निगम के अनुसार ओटीएस योजना के अंतर्गत कुल करीब 65 हजार उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में संलिप्त करीब सात हजार उपभोक्ताओं को भी योजना में शामिल किया गया है, ताकि वे बकाया राशि और जुर्माने में छूट का लाभ लेकर अपने मामले निपटा सकें। हालांकि, पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट में करीब पांच प्रतिशत की कमी की गई है।
विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता (वाणिज्यिक) रितेश आनंद ने बताया कि ओटीएस का दूसरा चरण अब पूरी तरह लागू हो चुका है और इसे सफल बनाने के लिए विभाग हर संभव प्रयास करेगा। इसके तहत बिजली विभाग की टीमें बकायेदारों के घर-घर जाकर योजना की जानकारी देंगी और यह समझाएंगी कि किस तरह इस योजना का लाभ उठाकर उपभोक्ता आर्थिक राहत पा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने संबंधित बिजली उपकेंद्र या लगाए जा रहे विद्युत शिविरों में जाकर पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने बताया कि पावर कॉरपोरेशन की ओर से पहली बार ब्याज पर शत-प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है, जबकि दूसरे चरण के तहत मूलधन पर 20 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं, बिजली चोरी के मामलों में दूसरे चरण के दौरान कुल जुर्माने पर 45 प्रतिशत तक की सीधी छूट दी जा रही है, जिससे ऐसे मामलों को निपटाने में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
अधीक्षण अभियंता के अनुसार ओटीएस का दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस चरण में पंजीकरण कराने के बाद 30 दिनों के भीतर पूरी बकाया राशि का भुगतान करने पर ही छूट का लाभ मिलेगा। इसके बाद तीसरा और अंतिम चरण एक फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस अंतिम चरण में पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर पूर्ण भुगतान करने पर बकाया बिल पर 15 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।
योजना का लाभ घरेलू और वाणिज्यिक दोनों श्रेणियों के उपभोक्ता उठा सकेंगे। वहीं, बिजली चोरी के मामलों में तीसरे और अंतिम चरण के दौरान कुल जुर्माने पर अधिकतम 40 प्रतिशत तक की छूट ही दी जाएगी। विद्युत निगम का कहना है कि ओटीएस योजना का उद्देश्य बकाया वसूली के साथ-साथ उपभोक्ताओं को राहत देना और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है।
