Shimla News: मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुरू की डिजिटल गेट पास प्रणाली, सचिवालय में एंट्री प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन
हिमाचल प्रदेश में सरकारी व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला स्थित राज्य सचिवालय में डिजिटल गेट पास प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब सचिवालय में आगंतुकों की एंट्री पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से होगी, जिससे कागजी कार्यवाही और मैनुअल पास सिस्टम खत्म हो जाएगा।
इस प्रणाली के तहत आगंतुकों के लिए डाउनलोड करने योग्य डिजिटल गेट पास स्वतः तैयार होगा। जिन लोगों के पास पहले से अनुमति नहीं होगी, उन्हें स्वागत कक्ष से सीधे डिजिटल गेट पास जारी किया जा सकेगा। इसमें ओटीपी आधारित सत्यापन और आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया गया है। प्रवेश के समय सुरक्षा कर्मी बारकोड स्कैन करके पहचान की पुष्टि करेंगे।
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘यूनिफाइड डिजिटल कैलेंडर एंड अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम’ की भी शुरुआत की। इस प्रणाली का उद्देश्य मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार के विभागों के बीच बैठकों और मुलाकातों को अधिक सुव्यवस्थित और आसान बनाना है।
इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब विभिन्न विभाग सीधे ऑनलाइन बैठक के अनुरोध भेज सकेंगे। जैसे ही किसी बैठक को मंजूरी मिलेगी, वह संबंधित अधिकारियों के डिजिटल कैलेंडर में स्वतः जुड़ जाएगी और सभी संबंधित विभागों को तुरंत सूचना मिल जाएगी। इससे समय प्रबंधन बेहतर होगा और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह पूरा डिजिटल ढांचा जनता और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का काम करेगा। इससे न केवल जन संपर्क आसान होगा, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की। उन्होंने दिल्ली स्थित हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और चंडीगढ़ हिमाचल भवन में बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था सुधारने और आगंतुकों को बेहतर भोजन व सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन सरकारी भवनों के रखरखाव और मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि इन परिसंपत्तियों के संचालन में पेशेवर दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि वहां ठहरने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिल सकें।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बन रहे हिमाचल निकेतन परियोजना की समीक्षा करते हुए इसे 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बुकिंग और भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए क्यूआर कोड आधारित भुगतान प्रणाली शुरू की जाए, जिसे आगे चलकर पूरे राज्य के परिधि गृहों में लागू किया जाएगा।
इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल और भौतिक रूप से शामिल रहे, जिन्होंने डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने की दिशा में इस पहल को महत्वपूर्ण कदम बताया।
