ESIC Hospital Budgam: श्रमिकों को समर्पित होगा 30 बेड का अस्पताल, 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ

ESIC Hospital Budgam: श्रमिकों को समर्पित होगा 30 बेड का अस्पताल, 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ
श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के ओंपोरा में नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यह 30 बेड का आधुनिक अस्पताल क्षेत्र के हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
करीब 5 एकड़ क्षेत्र में बने इस अस्पताल का निर्माण लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। शुरुआती चरण में 30 बेड के साथ सेवाएं शुरू होंगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 बेड तक किया जा सकेगा। इस अस्पताल से बडगाम और आसपास के क्षेत्रों के 50,000 से अधिक श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान होगी।
अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां तीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और एक समर्पित इमरजेंसी ओटी स्थापित किए गए हैं, जिससे सामान्य और जटिल दोनों प्रकार की सर्जरी संभव हो सकेगी। मरीजों की सुविधा के लिए चार लिफ्ट, अत्याधुनिक एचवीएसी सिस्टम, सोलर वॉटर हीटिंग और सीवेज ट्रीटमेंट जैसी पर्यावरण अनुकूल व्यवस्थाएं भी शामिल की गई हैं, जो इसे एक आधुनिक और टिकाऊ स्वास्थ्य केंद्र बनाती हैं।
उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री निर्माण कार्य में योगदान देने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे, जो इस परियोजना की विशेष पहल मानी जा रही है। इससे श्रमिकों के योगदान को पहचान देने के साथ-साथ सामाजिक सम्मान को भी बढ़ावा मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर में ईएसआई योजना की शुरुआत 16 अक्टूबर 1989 को हुई थी और आज यह योजना पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू है। वर्तमान में यह योजना करीब 1.83 लाख बीमित व्यक्तियों और लगभग 7 लाख लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है।
प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं डिस्पेंसरी-कम-ब्रांच कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि द्वितीयक और सुपर-स्पेशियलिटी उपचार के लिए ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों और निजी संस्थानों से भी सहयोग लिया जाता है। ओंपोरा में स्थापित यह नया अस्पताल न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, बल्कि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र को भी सुनिश्चित करेगा।
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