Noida Sports City: नोएडा स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, 10 बिल्डरों को नोटिस, 2000 करोड़ से अधिक बकाया
नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर-152 में निर्माण में लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने इस सेक्टर के 10 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है, जिन पर नियमों का उल्लंघन करने और निर्माण कार्य में विलंब के आरोप हैं।
प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में आवंटन और बाद में प्लॉटों के सब-डिवीजन के बावजूद अब तक केवल दो प्लॉट पर ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है। बाकी आठ प्लॉट पूरी तरह खाली पड़े हैं। स्पोर्ट्स सिटी योजना के तहत हर आवंटी को यह शर्त दी गई थी कि वह अपने चयनित प्लॉट पर पांच वर्षों के भीतर खेल सुविधाएं विकसित करेगा। लेकिन अब तक किसी भी बिल्डर ने एक भी खेल सुविधा विकसित नहीं की है।
इतना ही नहीं, अधिकांश बिल्डरों ने नोएडा प्राधिकरण का बकाया भुगतान भी नहीं किया है। 31 मार्च 2024 तक इन बिल्डरों पर कुल 2027.82 करोड़ रुपये का बकाया दर्ज है। प्राधिकरण ने साफ चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्लॉट रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
नोटिस जारी करने से पहले प्राधिकरण ने एक समिति के माध्यम से निरीक्षण कराया। निरीक्षण में समिति ने स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर-152 के सभी 10 प्लॉटों की स्थिति की समीक्षा की। रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम और एसीईओ कृष्णा करुणेश ने मौके का निरीक्षण किया और समिति की रिपोर्ट को सही पाया। इसके बाद ही सभी 10 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया।
स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर-152 का मुख्य प्लॉट लगभग 5 लाख 3 हजार वर्ग मीटर में फैला है, जिसका आवंटन प्राधिकरण ने एटीएस होम्स प्राइवेट लिमिटेड को लीड मेंबर के रूप में किया था। इसके बाद एटीएस ने इन प्लॉटों को 9 अन्य बिल्डरों में सब-डिवाइड किया, जिसे नोएडा प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि, इन 10 प्लॉटों में से सिर्फ चार का नक्शा पास हुआ और अब तक केवल दो प्लॉटों पर ही निर्माण कार्य शुरू हुआ है।
प्राधिकरण की यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि स्पोर्ट्स सिटी जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में नियमों का पालन करना बिल्डरों के लिए अनिवार्य है। अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी प्लॉटों पर समय पर खेल सुविधाओं का निर्माण हो और निवेशकों का हित सुरक्षित रहे।
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