Dehradun : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दो मिनट का मौन रखकर की गई।
कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानकों के आधार पर उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने पर सहमति जताई। सरकार के अनुसार प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो गई है। पशुपालन विभाग में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक से उच्च आनुवंशिकी वाले शुद्ध पशुओं का उत्पादन तेजी से किया जाएगा।
चारधाम यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के स्वामियों को बड़ी राहत दी गई। केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब मार्ग पर चलने वाले करीब 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। प्रति पशु 70 हजार रुपये की कीमत पर 5 प्रतिशत बीमा दर के हिसाब से कुल 525 लाख रुपये के प्रीमियम में से सरकार 105 लाख रुपये का भार उठाएगी, जबकि शेष 80 प्रतिशत राशि पशु स्वामी देंगे।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए कैबिनेट ने एक बार की राहत को मंजूरी दी। अधिसूचना और शासनादेश जारी होने के बीच अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक, पुलिस कांस्टेबल और अन्य पदों की भर्ती-2024 में अंतिम तिथि के बाद प्रमाण पत्र जमा करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुमति दी जाएगी।
मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण कच्चे तेल और बिटुमेन की कीमतों में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को देखते हुए लोक निर्माण विभाग में बिटुमेन कार्यों के लिए मूल्य समायोजन की व्यवस्था बनाई गई। एक अप्रैल 2026 से पहले गठित और जिनमें काम शेष है, ऐसे अनुबंधों में एक मई 2026 से 30 जून 2026 तक बिटुमेन कार्यों पर प्राइस एडजस्टमेंट लागू होगा। आबकारी नीति में भी संशोधन हुआ। होलोग्राम शुल्क के दोहराव की स्थिति खत्म करते हुए इसे विलोपित किया गया, अब उपकर को वैट गणना का हिस्सा बनाया जाएगा।
राज्य के सगंध और हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र में एएमएस मशीन लगाने और उसके संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पद स्वीकृत किए गए। इस मशीन से तेलों और एक्स्ट्रैक्ट में मिलावट की जांच कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की प्रामाणिकता सिद्ध की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को अनुमति मिली। रैली में 120 से अधिक कारों के शामिल होने का लक्ष्य है, जिसमें 25 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी, 25 एशिया क्रॉस कंट्री रैली, 20 क्लासिक कार और 50 राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप की कारें शामिल होंगी। आयोजन के लिए एकल स्रोत के माध्यम से अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा।
उपनल के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन देने के लिए कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बदलकर 15 अक्टूबर 2024 कर दी गई। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 और कारागार कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई। संस्कृत शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन विनियमावली 2026 प्रख्यापित करने पर सहमति बनी। इसके अलावा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना गोल्डन कार्ड के तहत अस्पतालों में लंबित बिलों के भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। बैठक में वर्षों से लंबित किशाऊ बहु-उद्देशीय बांध परियोजना पर संबंधित राज्यों में सहमति बनने पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया गया।
