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उत्तर प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड कमिशनरेट बना गौतमबुद्ध नगर, एसओपी कराया लागू

उत्तर प्रदेश का पहला ISO सर्टिफाइड कमिशनरेट बना गौतमबुद्ध नगर, एसओपी कराया लागू

अमर सैनी

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिशनरेट उत्तर प्रदेश का पहला ISO (Quality Management Systems) सर्टिफाइड कमिशनरेट बन गया गया। पुलिस सर्विसेज, पुलिस चार्टर और सिटीजन चार्टर सहित जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए एसओपी लागू कराया गया है। पुलिस सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पाए जाने पर मिला आइएसओ पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन, कार्यालय प्रकिया, जनमानस व पुलिस सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाये जाने पर ISO 9001:2015 प्रदान किया गया ।

कमिश्नरेट मुख्यालय सूरजपुर तथा कार्यालय सेक्टर-108 स्थित शाखाओं के मानकीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में सभी शाखाओं के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार कराने के साथ-साथ कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रभावी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, महिलाओं एवं आम नागरिको को त्वरित एवं प्रभावी न्याय दिलाये जाने और सिटीजन चार्टर व पुलिस चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन कराए जाने के लिए सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढंग से ठोस व सार्थक प्रयास शुरू कराए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2020 को गौतमबुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की थी। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह द्वारा जनसामान्य को प्रदान की जाने वाली पुलिस सेवाओं, जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापरक निवारण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर को उत्कृष्ट बनाने के लिए एक निर्धारित Action Plan (कार्ययोजना) तैयार किया गया। इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ISO प्रदाता फर्म रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन की टीम द्वारा कमिश्नरेट मुख्यालय सूरजपुर तथा कार्यालय सेक्टर-108 स्थित विभिन्न शाखा- यथा आई.जी.आर.एस. डायल 112, शिकायत प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, मानिटरिंग सेल, डी.सी.आर.बी, अपराध शाखा, पासपोर्ट सेल, पुलिस चार्टर महिला सुरक्षा, वाचक शाखा, प्रधान लिपिक शाखा, आंकिक शाखा आदि के अभिलेखों का विस्तृत एवं गहन आडिट किया गया।

आईएसओ के मुताबिक सब सुपर
ISO कमेटी द्वारा विभिन्न बिंदुओ,-आधारभूत संरचना (Infrastructure) गुणवत्ता प्रबन्धन (Quality Managment), कार्यालय प्रक्रिया (Office Procedure) सहित आम लोगों को प्रदान की जाने वाली पुलिस सेवाओं संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए पुलिस चार्टर के जरिए कराई गई कार्रवाई को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाया गया था।

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