नई दिल्ली, 15 जुलाई : केंद्र सरकार ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य उत्पादों को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है वो विक्रेताओं के लिए नहीं, कार्यस्थलों के लिए है। यह भारतीय स्नैक्स के प्रति चयनात्मक नहीं, बल्कि खाद्य उत्पादों में छिपे वसा और अतिरिक्त चीनी के बारे में जागरूक करने के लिए एक व्यवहारिक संकेत है।
इस आशय की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी। मंत्रालय के मुताबिक एडवाइजरी कार्यस्थलों पर खान-पान के दौरान स्वस्थ खाद्य विकल्प चुनने की दिशा में एक पहल है। इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों में छिपे वसा और अतिरिक्त चीनी के हानिकारक सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यस्थलों जैसे लॉबी, कैंटीन, कैफेटेरिया, मीटिंग रूम आदि में बोर्ड लगाने की सलाह दी गई है। ये बोर्ड मोटापे से लड़ने के लिए दैनिक अनुस्मारक के रूप में काम करने के लिए हैं, जिसका (मोटापे का) बोझ देश में तेजी से बढ़ रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह एडवाइजरी ना विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने का निर्देश देती है और ना ही भारत की समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृति को लक्षित करती है। यह सामान्य एडवाइजरी लोगों को सभी खाद्य उत्पादों में छिपे वसा और अतिरिक्त चीनी के बारे में जागरूक करने के लिए जारी की गई है। ना कि किसी विशेष खाद्य उत्पाद पर रोक लगाने के बारे में जारी की गई है।
एडवाइजरी में अन्य स्वास्थ्य संदेशों का उल्लेख किया गया है जैसे कि फल, सब्जियां और कम वसा वाले विकल्पों जैसे स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देना और शारीरिक गतिविधि चुनने के सुझाव देना। जैसे कि सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, छोटे व्यायाम ब्रेक का आयोजन करना और पैदल चलने के मार्गों को सुविधाजनक बनाना। यह पहल राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत मंत्रालय की प्रमुख पहलों का हिस्सा है। तेल और चीनी के अत्यधिक सेवन से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य जीवनशैली से संबंधित बीमारियों की दर में इजाफा होता है।
