उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम ने वसूले 225 करोड़, 406 करोड़ है टारगेट, एक लाख संपत्तियां रडार पर

अमर सैनी

उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम का चालू वित्त वर्ष में प्रोपर्टी टैक्स से 406 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है। करीब ढाई माह समय बचा है और अभी तक नगर निगम मात्र 225 करोड़ रुपये ही वसूल पाया है। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने कर संग्रह से जुड़े अधिकारियों को टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में गाजियाबाद नगर निगम की टीम बुधवार शाम को वैशाली स्थित महागुन मॉल पहुंची और स्मार्ट बाजार को सील करने के बाद 70 लाख रुपये का बकाया भी वसूल कर लिया। साथ ही साहिबाबाद साइट- चार स्थित बनाना ट्री को बकाया न जमा कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बनाना ट्री पर भी नगर निगम का प्रोपर्टी टैक्स का करोड़ों बकाया है।

नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि सभी पांचों जोनल प्रभारियों को प्रोपर्टी टैक्स की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 2022 में कराए गए जीआईएस सर्वे में टैक्स के दायरे से बाहर मिलीं संपत्तियों का मिलान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि गाजियाबाद नगर निगम ने टैक्स के दायरे में नहीं आने वाली संपत्तियों की पहचान के उद्देश्य से जीआईएस सर्वे कराया था। सर्वे में ‌चिन्हित संपत्तियों को फिजीकल वेरिफिकेशन भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि जुलाई, 2024 में हुए सर्वे के मुताबिक शहर में 319 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैं। इनमें 1,24,874 फ्लैट हैं। इन सभी फ्लैटों को टैक्स के दायरे में लाना एक बड़ा टास्क है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि एक – एक बिल्डिंग के एक – एक फ्लैट को टैक्स के दायरे में लाना सुनिश्चित करें ताकि नगर निगम का राजस्व बढ़ाते हुए शहर को और सुंदर बनाया जा सके, नागरिक सुविधाएं बेहतर की जा सकें।

एक लाख संपत्तियों को भेजे जाएंगे बिल
गाजियाबाद नगर निगम मुख्य कर अधीक संजीव सिन्हा ने बताया कि जीआईएस सर्वे के आधार पर मिली नई संपत्तियों को चिन्हित कर उनका फिजीकल वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में एक लाख संपत्तियों को प्रोपर्टी टैक्स के बिल भेजे जाने हैं। जल्द ही सबको बिल भेजकर चालू वित्तीय वर्ष में टैक्स वसूली सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले बड़े बकाएदारों को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है।

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