रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव: विकसित भारत के लिए तीन गुना मेहनत का संकल्प

नई दिल्ली, 10 मार्च 2025: भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और संरचनात्मक सुधारों को गति देने के लिए आज राज्यसभा में ‘रेलवे (संशोधन) विधेयक 2025’ पारित किया गया। यह विधेयक रेलवे प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार लाने, परियोजनाओं को गति देने और यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के लिए लाया गया है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे को विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ढालने के लिए सभी को तीन गुना अधिक मेहनत करनी होगी।

रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक मौजूदा कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, जिससे राज्य सरकारों की शक्तियों में कटौती नहीं होगी, बल्कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सदन में भाग लेने वाले 25 सांसदों का आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है।

🚆 रेलवे क्षेत्र में प्रमुख सुधार और उपलब्धियां

🔹 बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास

🔸 पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नई रेलवे पटरियां बिछाई गईं, जो जर्मनी के कुल रेल नेटवर्क से अधिक है।
🔸 45,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण पूरा किया गया, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में भारी कमी आई।
🔸 50,000 किलोमीटर पुरानी पटरियों को नई, उच्च गुणवत्ता वाली पटरियों से बदला गया, जिससे रेलगाड़ियों की गति और सुरक्षा में सुधार हुआ।

🔹 सुरक्षा मानकों में ऐतिहासिक सुधार

🔸 रेलवे सुरक्षा बजट को बढ़ाकर ₹1.14 लाख करोड़ कर दिया गया, जबकि पिछली सरकारों में यह मात्र ₹8,000 करोड़ था।
🔸 रेल फ्रैक्चर की घटनाओं में 91% की कमी आई, जो 2013-14 में 2,548 घटनाओं से घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई।
🔸 ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली लागू की गई, जिसे SIL-4 प्रमाणन प्राप्त है, जो विश्वस्तरीय रेलवे सुरक्षा मानकों में सबसे उन्नत है।

🔹 रोजगार और मानव संसाधन विकास

🔸 पिछले एक दशक में 5,02,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित की गईं, जो यूपीए शासन के दौरान हुई 4,11,000 भर्तियों से अधिक हैं।
🔸 रेलवे भर्ती परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया और इन परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न किया गया।
🔸 रेलवे कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए ‘आईजीओटी प्लेटफॉर्म’ पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

🔹 यात्री सुविधाओं में बड़ा विस्तार

🔸 3,10,000 आधुनिक शौचालय रेलवे कोचों में स्थापित किए गए, जिससे स्वच्छता मानकों में जबरदस्त सुधार हुआ।
🔸 लोको पायलटों के लिए 558 रनिंग रूम पूरी तरह वातानुकूलित किए गए, जिससे उनके कार्य वातावरण में सुधार हुआ।
🔸 नई पीढ़ी के इंजन अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे परिचालन की दक्षता और ट्रेन की गति में वृद्धि होगी।

🚉 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन पर जोर

रेल मंत्री ने रेलवे स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पूर्ण एक्सेस कंट्रोल लागू करने की घोषणा की। इससे केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति मिलेगी, जिससे भीड़ प्रबंधन को सुधारने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों की अप्रत्याशित संख्या को समायोजित करने के लिए विशेष ट्रेनों की तैनाती की जाएगी।

📜 रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2025 का संक्षिप्त विवरण

रेलवे बोर्ड की देखरेख में भारतीय रेलवे अपने विभिन्न जोन, डिवीजन और उत्पादन इकाइयों के माध्यम से कार्य करता है। रेलवे बोर्ड रेलवे संचालन के लिए सभी नीतिगत निर्णय लेता है। अब यह नया विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने प्रावधानों को समाप्त करेगा और रेलवे बोर्ड के अधिकारों को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करेगा।

📌 महत्वपूर्ण घटनाक्रम:
🔹 9 अगस्त 2024 – 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन ‘रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024’ पेश किया गया।
🔹 11 दिसंबर 2024 – यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ।
🔹 10 मार्च 2025 – राज्यसभा में ‘रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2025’ के रूप में पारित हुआ।

🚀 ‘विकसित भारत’ की दिशा में तीन गुना मेहनत का संकल्प

अपने संबोधन के अंत में, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन को दोहराया और रेलवे कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे पिछले एक दशक में रखी गई मजबूत नींव पर तीन गुना अधिक मेहनत करें।

🚆 भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की यह यात्रा यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित, कुशल और सुविधाजनक रेल सेवाओं को सुनिश्चित करेगी।