प्रधानमंत्री: भारतीय राजनीति में विमर्श द्वारा डॉ अनिल सिंह संपादक एवम पुस्तक के लेखक
भारत में प्रधानमंत्री का पद उसकी राजनीतिक संरचना का केंद्रबिंदु है, फिर भी इस विषय पर अपेक्षाकृत कम अध्ययन हुआ है। डॉ. अनिल सिंह द्वारा लिखित “प्रधानमंत्री: भारतीय राजनीति में विमर्श” यह शून्य भरने वाला एक समकालीन विद्वतापूर्ण योगदान है, जो इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था की प्रकृति, चुनौतियों और रूपांतरणों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक 3 अप्रैल को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय में विमोचित की जाएगी, जो केवल एक पुस्तक लोकार्पण नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के लोकतांत्रिक विकास पर विमर्श का बौद्धिक मंच होगा।
इस विशेष अवसर की शोभा बढ़ाएँगे भारत के कुछ प्रतिष्ठित राजनीतिक विचारक: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, और प्रख्यात राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ प्रो. रेखा सक्सेना। इन सभी महानुभावों की उपस्थिति इस पुस्तक के महत्व और संभावित प्रभाव को रेखांकित करती है।
प्रो. एम.पी. सिंह द्वारा इस बात को स्वीकार करना कि प्रधानमंत्री संस्थान पर पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है, इस पुस्तक के महत्व को और बढ़ाता है। डॉ. सिंह की यह गहन कृति संविधानिक मूल से लेकर समकालीन शासन तक की यात्रा को समेटते हुए एक व्यापक विमर्श प्रस्तुत करती है। यह आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका अत्यंत केंद्रीय हो गई है।
यह पुस्तक 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर 1950 के भारतीय संविधान की स्थापना तक की यात्रा को रेखांकित करती है। इसी संविधानिक आधार ने प्रधानमंत्री की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, संसदीय परंपराओं और कार्यपालिका की जवाबदेही में निहित है।
इस पुस्तक का एक प्रमुख योगदान यह है कि यह योजन आयोग और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसे गैर-संवैधानिक निकायों के प्रभाव की आलोचनात्मक समीक्षा करती है। इन संस्थाओं ने समय-समय पर शासन को प्रभावित किया है, किंतु कभी-कभी उन्होंने प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका को भी ढकने का जोखिम उत्पन्न किया। डॉ. सिंह का विश्लेषण इस असंतुलन को सुधारने और पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए इन संस्थाओं को वैधानिक रूप से विनियमित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
पुस्तक में संसदीय बनाम राष्ट्रपति प्रणाली पर भी एक महत्वपूर्ण विमर्श है। यह भारत की संसदीय प्रणाली का मजबूती से समर्थन करते हुए इसे देश की विविधता और जनसंख्या के अनुरूप सबसे उपयुक्त प्रणाली बताती है। पुस्तक में चुनावी जवाबदेही और कार्यपालिका-विधायिका समन्वय बढ़ाने जैसे सुधारों का प्रस्ताव भी दिया गया है।
नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल इस पुस्तक के एक और प्रमुख खंड का हिस्सा हैं। यह प्रत्येक प्रधानमंत्री के कार्यशैली, सत्ता संरचना और नीति निर्माण में भूमिका का विश्लेषण करती है। विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के शासनकाल को भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करने वाला युग बताया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में (2014–2024), भारत ने राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं। उनका शासन राष्ट्रवादी सोच, निर्णायक आर्थिक नीतियों और वैश्विक रणनीतिक कूटनीति से परिपूर्ण रहा है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, और बुनियादी ढांचे का विकास उनके विकासशील भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका, जैसे क्वाड (QUAD) और G20 की अध्यक्षता, भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करते हैं। उनके कार्यकाल में सुशासन, नौकरशाही का सरलीकरण और नागरिकों से संवाद के लिए डिजिटल माध्यमों का विस्तार उल्लेखनीय रहा।
यह पुस्तक केवल अकादमिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक शासन और संस्थागत मजबूती को लेकर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती है। यह आग्रह करती है कि प्रधानमंत्री पद के भावी धारकों को व्यक्तिगत राजनीतिक हितों की बजाय लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि देश की स्थिरता और लोकतांत्रिक भविष्य सुरक्षित रह सके।
अंततः, “प्रधानमंत्री: भारतीय राजनीति में विमर्श” एक महत्वपूर्ण कृति है, जो भारत के लोकतांत्रिक विकास को उसकी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करती है। प्रमुख राजनीतिक और शैक्षणिक हस्तियों की उपस्थिति में इसका विमोचन, इसके महत्व को रेखांकित करता है और यह नेतृत्व, लोकतंत्र और शासन पर भविष्य के विमर्शों की आधारशिला बनेगी। यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व को रेखांकित करते हुए, एक मजबूत और संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय की आवश्यकता को भी उजागर करती है—जो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका के लिए आवश्यक है।
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