8th Pay Commission Update: अच्छा काम किया तो बढ़ेगा वेतन, वरना नहीं – जानें नया फॉर्मूला

8th Pay Commission Update: 8वां वेतन आयोग अब कर्मचारियों के प्रदर्शन के आधार पर वेतन बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। जानें PRP का पूरा इतिहास और नया नियम क्या होगा।

8th Pay Commission: परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगा वेतन, जानें नया नियम

सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) एक नई सोच लेकर आ रहा है। अब सिर्फ वेतन बढ़ाने की परंपरागत समीक्षा नहीं होगी, बल्कि काम की गुणवत्ता और प्रदर्शन को भी वेतन से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उन्हें ही अधिक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। वरना वेतन वहीं का वहीं रहेगा।

8th Pay Commission: क्या है Performance Related Pay (PRP)?

PRP यानी प्रदर्शन आधारित वेतन (Performance Related Pay) का विचार कोई नया नहीं है। पिछले चार वेतन आयोगों में इसकी चर्चा हो चुकी है।

4वें वेतन आयोग (4th CPC):

• वेरिएबल इंक्रीमेंट की सिफारिश की गई थी, यानी प्रदर्शन के आधार पर वेतन में इजाफा।

5वें वेतन आयोग (5th CPC):

• Performance-Linked Pay को वेतन ढांचे का हिस्सा बनाने का सुझाव।

6वां वेतन आयोग (6th CPC):

• Performance Related Incentive Scheme (PRIS) की शुरुआत।

• व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन के आधार पर बोनस देने की सिफारिश।

7वां वेतन आयोग (7th CPC):

• सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए PRP लागू करने की सिफारिश।

• आधार बनाए गए:

  • Annual Performance Appraisal Report (APAR)

  • Results Framework Documents (RFDs)

  • Performance Output Metrics

8th Pay Commission: PRP लागू करने का तरीका

7वें वेतन आयोग ने सुझाव दिया कि:

• PRP लागू करने के लिए नई व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं।

• मौजूदा नियमों में छोटे-छोटे बदलाव कर के इसे लागू किया जा सकता है।

• मौजूदा बोनस योजनाएं बाद में PRP में विलय कर दी जाएं।

8th Pay Commission: क्या होगा कर्मचारियों के लिए असर?

• प्रदर्शन अच्छा होगा तो वेतन बढ़ेगा और बोनस भी मिलेगा।

• प्रदर्शन सामान्य या कमजोर रहा तो वेतन वहीं का वहीं रहेगा।

• इससे कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा और काम के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी।

8वें वेतन आयोग के तहत आने वाला नया PRP सिस्टम सरकारी वेतन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। अब सिर्फ सीनियरिटी नहीं, बल्कि कर्मचारी की कार्यक्षमता और आउटपुट ही उसके वेतन का निर्धारण करेगी। इससे सरकारी तंत्र में अधिक जवाबदेही और गुणवत्ता लाने की उम्मीद की जा रही है।

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