अजीत कुमार
उत्तर प्रदेश, नोएडा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत रहे माली और सफाई कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान के साथ नौकरी पर बहाल नहीं किया गया। इस मुद्दे को बीते माह हुई जिला श्रम बंधु की बैठक में उठाया गया था। अब श्रम विभाग ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को नोटिस जारी किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में माली और सफाई का काम कर रहे 240 कर्मचारियों को वर्ष 2003 में नौकरी से हटा दिया गया था। कर्मचारी स्थायी किए जाने की मांग कर रहे थे। तभी से पीड़ित कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
उच्च न्यायालय कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को ही बरकरार रखा है। सीटू जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा प्राधिकरण सीईओ को पत्र लिखकर 46 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपये जमा करने मामले से संबंधित सभी कर्मचारियों को प्राधिकरण में नौकरी पर बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया है।
