Noida Cyber Crime: नोएडा पुलिस का साइबर अपराध पर बड़ा प्रहार, 2000 से ज्यादा साइबर ठग गिरफ्तार
Noida Cyber Crime: नोएडा पुलिस का साइबर अपराध पर बड़ा प्रहार, 2000 से ज्यादा साइबर ठग गिरफ्तार
नोएडा, 26 नवंबर: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी और लगातार कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। अक्टूबर 2023 से लेकर नवंबर 2025 तक पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले कुल 2,073 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह अब तक की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई मानी जा रही है, जिसने साइबर अपराध के नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया है।
इस अवधि में पुलिस ने अपराधियों द्वारा ठगी के माध्यम से प्राप्त राशि को लेकर भी निर्णायक कदम उठाए। साइबर अपराधियों के बैंक खातों में जमा 51.85 करोड़ रुपये फ्रीज किए गए, जिससे ठगों के आर्थिक ढांचे पर असर पड़ा। पुलिस की इस कार्रवाई का लाभ प्रत्यक्ष रूप से पीड़ितों तक भी पहुंचा है। कई मामलों में जांच और बैंकिंग प्रक्रिया के बाद लगभग 31.67 करोड़ रुपये की रकम पीड़ितों को वापस दिलाई गई है।
सिर्फ गिरफ्तारी और रकम की रिकवरी ही नहीं, साइबर अपराध को रोकने के लिए तकनीकी मोर्चे पर भी पुलिस ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। 4,401 मोबाइल नंबर जो साइबर अपराध में उपयोग किए जा रहे थे, उन्हें ब्लॉक किया गया है, वहीं 453 IMEI नंबर भी बंद किए गए हैं ताकि अपराधियों द्वारा उपयोग किए जा रहे उपकरण दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में न आ सकें।
एडीसीपी साइबर क्राइम शैव्या गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर पिछले दो वर्षों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा आम नागरिकों को झांसे में लेकर उनकी मेहनत की कमाई को लूटने की कोशिशें लगातार बढ़ रही थीं, जिसे रोकना बेहद जरूरी था। इसी उद्देश्य से गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने रणनीतिक, तकनीकी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत किया।
एडीसीपी ने बताया कि पुलिस की सतत रणनीति यही है कि कोई भी साइबर अपराधी कानून से बच न सके और ठगे गए पैसे पीड़ितों को वापस मिल सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आगे भी ऐसे अभियानों को और सख्ती से जारी रखा जाएगा तथा साइबर सुरक्षा के जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।
नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई को विशेषज्ञों द्वारा “साइबर अपराध के खिलाफ मॉडल ऑपरेशन” बताया गया है, जिसे अन्य राज्यों में भी अपनाने की जरूरत बताई जा रही है ताकि बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी को समय रहते रोका जा सके।
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