Noida Illegal Colony Demolition: सेक्टर-70 में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 40 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त
Noida Illegal Colony Demolition: सेक्टर-70 में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, 40 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त
नोएडा में प्राधिकरण ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सेक्टर-70 में बन रही एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। प्राधिकरण की वर्क सर्किल-6 और भूलेख विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान चलाते हुए खसरा संख्या 769 और 770 की अधिसूचित भूमि पर हो रहे निर्माण को बुलडोजर से हटाया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 9000 वर्गमीटर जमीन को कब्जामुक्त कराया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार इस जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने की कोशिश की जा रही थी। जांच में पाया गया कि यहां आरसीसी कॉलम डालकर तीन सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा था, ताकि आगे प्लॉट काटकर उन्हें बेचा जा सके। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी अवैध निर्माणों को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी, भूलेख विभाग की टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहा, ताकि किसी तरह की बाधा या विरोध की स्थिति न बने। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के दौरान अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाकर जमीन को पूरी तरह खाली करा लिया गया।
प्राधिकरण ने बताया कि इस जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर पहले भी संबंधित लोगों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे और निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद निर्माण कार्य लगातार जारी रहा, जिसके बाद प्राधिकरण को सख्त कदम उठाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करनी पड़ी।
अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचित भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण की योजना के अनुसार ही इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण ने आम जनता को भी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि खसरा संख्या 769 और 770 की इस भूमि की खरीद-फरोख्त से दूर रहें। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह के प्लॉट या संपत्ति को खरीदने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच कर लें, ताकि वे भू-माफियाओं के झांसे में आने से बच सकें।
अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी अधिसूचित जमीनों पर अवैध कब्जा या निर्माण पाए जाने पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर अवैध निर्माण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
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