Himachal Pradesh budget 2026: हिमाचल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
Himachal Pradesh budget 2026: हिमाचल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार, आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम
शिमला, 22 मार्च 2026। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखते हुए विकास की नई दिशा तय की है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य गांवों को आर्थिक समृद्धि का आधार बनाना और राज्य को वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है।
सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कृषि और डेयरी से जोड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाई है, ताकि ये क्षेत्र सम्मानजनक और लाभकारी व्यवसाय बन सकें। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए गाय के दूध का खरीद मूल्य 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का मूल्य 61 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा उच्च गुणवत्ता वाले ए-2 दूध के लिए 100 रुपये प्रति लीटर का विशेष मूल्य निर्धारित किया गया है। किसानों को सीधा लाभ देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जिससे यह राशि सीधे उनके खातों में पहुंचेगी।
कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का 40 से 50 रुपये और कच्ची हल्दी का 90 से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं और सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने के लिए राज्य किसान आयोग के गठन की घोषणा भी की गई है।
वित्तीय अनुशासन का उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी 50 प्रतिशत वेतन राशि अगले छह महीनों तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। मंत्रियों और विधायकों ने भी क्रमशः 30 प्रतिशत और 20 प्रतिशत वेतन स्थगित करने का फैसला किया है। सामाजिक कल्याण के तहत ‘मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना’ के माध्यम से एक लाख जरूरतमंद परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्थायी आवास देने की योजना बनाई गई है।
यह बजट आर्थिक सुधार और सामाजिक संवेदनशीलता के संतुलन का उदाहरण है, जो हिमाचल प्रदेश को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में राज्य अब ग्रामीण विकास को आधार बनाकर नई आर्थिक पहचान गढ़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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