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हरियाणा, चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा

हरियाणा, चंडीगढ़: संबंधित अधिकारियों को बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

हरियाणा, चंडीगढ़ 1 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज यहां आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित बजट अभिभाषण की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन घोषणाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य के लोगों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके।

श्री नायब सिंह सैनी, जो वित्त मंत्री भी हैं, ने इस वर्ष मार्च में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी।

विभिन्न बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाया जाए। उन्होंने सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एक्स-रे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और ब्लड एनलाइजर जैसी डायग्नोसिटक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर कम से कम एक अस्पताल को अपग्रेड करने के कार्य में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी तरह सुसज्जित हों।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गाँवों के मौजूदा तालाबों के जीर्णोद्धार के अलावा, जिन गांवों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, उनमें नए तालाबों का निर्माण किया जाए। उन्होंने रिचार्ज-वैल के निर्माण के लिए गांवों में उपयुक्त भूमि की पहचान करने के भी निर्देश दिए, ताकि अतिरिक्त वर्षा जल को संग्रहीत किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पहल भूजल स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समर्पित स्थान प्रदान करने के लिए गांवों के नजदीक स्कूलों या अन्य भवनों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाए। इन पुस्तकालयों में फर्नीचर और शीर्ष प्रकाशकों की पुस्तकें शामिल की जाए, जिससे छात्रों के अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित होगा। इस वर्ष 15 अगस्त तक लगभग 950 ई-पुस्तकालयों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ ग्रामीण मिशन के अंतर्गत आदर्श गांव विकसित करने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण के तहत गांवों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रह शुरू करने के भी निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राज्य भर में स्लम-एरिया के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।

जल संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को पानी के उपयोग को कम करने के लिए सभी बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गुरुग्राम में वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को अंबाला, यमुनानगर और हिसार में क्रमशः लीची, स्ट्रॉबेरी और खजूर के लिए स्थापित किए जा रहे तीन उत्कृष्टता केंद्रों में खाद्य प्रसंस्करण और मार्केट लिंकेज में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 11-18 वर्ष की किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से किशोरी शक्ति योजना को राज्य के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। वर्तमान में यह योजना नूंह जिले में संचालित है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि छः जिलों में बनने वाले कामकाजी महिला छात्रावास में कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों द्वारा किया जाए, जिससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिले।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ सौर ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया जाए। श्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसका उद्देश्य घर की छतों पर 2 किलोवाट तक के सौर पैनल लगाकर लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही योजना के क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए एक गांव का दौरा करेंगे। बैठक में बताया गया कि म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत अब 90 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, तथा शेष गांवों को भी जल्द ही कवर कर लिया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। इससे पहले अधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए विभागवार कार्य योजना और समय सीमा के बारे में जानकारी दी।

बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, उप प्रधान सचिव श्री यशपाल, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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